नई दिल्ली: देश में दवाओं और Medical उपकरणों की बढ़ती कीमतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है। अस्पतालों में मरीजों से वसूले जाने वाले भारी शुल्क और दवाओं की कीमतों में बड़े अंतर पर सवाल उठाते हुए शीर्ष अदालत ने पूछा कि आखिर पूरी व्यवस्था दवा निर्माताओं के हितों की रक्षा के लिए क्यों काम कर रही है? अदालत ने कहा कि जब सरकार की नजरों के सामने सब कुछ हो रहा है, तो फिर मरीजों पर पड़ने वाले इस आर्थिक बोझ को रोकने के लिए प्रभावी कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं?

सुनवाई के दौरान अदालत ने कैंसर के इंजेक्शन और मेडिकल उपकरणों की कीमतों का उदाहरण देते हुए सवाल किया कि यदि किसी दवा की कीमत वितरक के स्तर पर 11 हजार रुपये है, तो अस्पताल में मरीज को वही दवा 1.30 लाख रुपये तक में क्यों मिल रही है? इसी तरह, 15 रुपये की मेडिकल ट्यूब के लिए मरीज से 250 रुपये तक वसूले जाने पर भी अदालत ने सवाल उठाए।

सुप्रीम कोर्ट ने दवाओं की कीमतों पर नियंत्रण, जेनेरिक दवाओं के इस्तेमाल को बढ़ावा देने और मेडिकल उपकरणों पर मुनाफे की सीमा निर्धारित करने से जुड़ी याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस सुनवाई ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था में इलाज की लागत और मरीजों की आर्थिक सुरक्षा को लेकर एक बार फिर बहस तेज कर दी है।

15 रुपये की मेडिकल ट्यूब के 250 रुपये क्यों? अदालत ने उठाए सवाल

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल उपकरणों की कीमतों में भारी अंतर पर सवाल उठाया। अदालत के सामने यह मुद्दा आया कि जिस मेडिकल ट्यूब की कीमत खुदरा विक्रेता के लिए लगभग 15 रुपये बताई जा रही है, उसके लिए अस्पताल में मरीज से 250 रुपये तक लिए जाते हैं।

अदालत ने सवाल किया कि आखिर एक ही उत्पाद की कीमत में इतना बड़ा अंतर क्यों है? मरीज पहले से ही बीमारी, जांच और इलाज के खर्च से परेशान रहता है। ऐसे में मेडिकल उपकरणों और जरूरी चिकित्सा सामग्री के लिए कई गुना अधिक कीमत चुकाना उसके आर्थिक बोझ को और बढ़ा देता है।

अदालत की चिंता केवल किसी एक उपकरण तक सीमित नहीं थी। दवाओं और चिकित्सा सामग्री की कीमतों में पारदर्शिता तथा अस्पतालों में मरीजों से वसूले जाने वाले शुल्क की उचित सीमा तय करने का मुद्दा भी सुनवाई के केंद्र में रहा।

11 हजार का कैंसर इंजेक्शन 1.30 लाख रुपये में क्यों?

कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं की कीमतों पर भी सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई। अदालत में उठाए गए उदाहरण के अनुसार, लगभग 11 हजार रुपये की कीमत वाले कैंसर इंजेक्शन के लिए अस्पताल में मरीज से 1.30 लाख रुपये तक वसूले जाने का सवाल सामने आया।

कैंसर का इलाज पहले ही बेहद महंगा होता है। मरीजों और उनके परिवारों को लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहने, जांच कराने और महंगी दवाएं खरीदने के लिए अपनी बचत खर्च करनी पड़ सकती है। कई परिवारों को इलाज जारी रखने के लिए कर्ज तक लेना पड़ता है।

ऐसे में दवाओं की कीमतों में बड़ा अंतर मरीजों के लिए गंभीर समस्या बन सकता है। अदालत ने इस मुद्दे पर चिंता जताते हुए सवाल किया कि क्या मरीजों की मजबूरी का फायदा उठाने वाली व्यवस्था को इसी तरह चलने दिया जाना चाहिए?

हालांकि, अस्पताल में किसी दवा की अंतिम कीमत में खरीद मूल्य के अलावा अन्य खर्च भी शामिल हो सकते हैं। इसलिए अलग-अलग कीमतों के पीछे के कारणों की पारदर्शी जानकारी उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण है।

90 प्रतिशत दवाएं मूल्य नियंत्रण के दायरे से बाहर होने पर सवाल

सुनवाई के दौरान दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करने वाले मूल्य नियंत्रण आदेश यानी ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर (DPCO) का मुद्दा भी उठा।

उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, अदालत ने सवाल किया कि यदि दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए व्यवस्था बनाई गई है, तो बाजार में बड़ी संख्या में दवाएं इसके दायरे से बाहर क्यों हैं? सुनवाई में लगभग 90 प्रतिशत दवाओं के मूल्य नियंत्रण के दायरे से बाहर होने का मुद्दा उठाया गया।

अदालत ने इस बात पर भी चिंता जताई कि दवाओं की कीमतों को लेकर पहले कई संसदीय समितियां विचार कर चुकी हैं, लेकिन उनकी सिफारिशों से मरीजों को अपेक्षित राहत मिलने पर सवाल बने हुए हैं।

दवाओं की कीमतों पर नियंत्रण का उद्देश्य जरूरी दवाओं को मरीजों के लिए सुलभ बनाना है। लेकिन यदि बड़ी संख्या में दवाएं प्रभावी मूल्य नियंत्रण के दायरे में नहीं आतीं, तो मरीजों को इलाज के दौरान अधिक खर्च उठाना पड़ सकता है।

जेनेरिक दवाओं को बढ़ावा देने की जरूरत

सुप्रीम कोर्ट ने जेनेरिक दवाओं के इस्तेमाल को लेकर भी महत्वपूर्ण टिप्पणी की। अदालत की चिंता है कि मरीजों को सस्ती और प्रभावी दवाएं उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि इलाज केवल आर्थिक रूप से सक्षम लोगों तक सीमित न रह जाए।

जेनेरिक दवाओं में सामान्यतः वही सक्रिय औषधीय घटक होते हैं जो संबंधित ब्रांडेड दवा में होते हैं। हालांकि, किसी विशेष दवा के विकल्प का चयन उसकी गुणवत्ता, उपलब्धता और चिकित्सकीय जरूरत के आधार पर किया जाना चाहिए।

अदालत के समक्ष दवाओं को जेनेरिक नाम से लिखना अनिवार्य करने और मरीजों को कम कीमत पर दवाएं उपलब्ध कराने जैसे मुद्दे भी रखे गए।

यदि दवाओं की कीमतों में पारदर्शिता बढ़ती है और मरीजों को उचित विकल्प मिलते हैं, तो इलाज पर होने वाला खर्च कम करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, इस संबंध में अंतिम कानूनी व्यवस्था और उसके दायरे को अदालत के फैसले तथा सरकार की नीतियों के आधार पर ही स्पष्ट किया जा सकेगा।

निजी अस्पतालों ने कहा- मुनाफा घटा तो संचालन होगा मुश्किल

सुनवाई के दौरान निजी अस्पतालों की ओर से भी अपनी दलीलें पेश की गईं। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि देश के सरकारी स्वास्थ्य ढांचे पर पहले से काफी दबाव है और निजी अस्पतालों को चौबीसों घंटे चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भारी खर्च उठाना पड़ता है।

अस्पतालों में डॉक्टरों, नर्सों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, आधुनिक चिकित्सा उपकरणों का रखरखाव, बिजली, आपातकालीन सेवाओं और मरीजों की देखभाल पर लगातार खर्च होता है। निजी अस्पतालों का पक्ष था कि दवाओं और चिकित्सा सामग्री पर मुनाफे को बहुत कम करने से उनके संचालन पर असर पड़ सकता है।

हालांकि, अदालत ने इस दलील पर सवाल उठाते हुए कहा कि अस्पतालों के खर्च पूरे करने के दूसरे तरीके भी हो सकते हैं। मरीजों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ डालने के बजाय ऐसी व्यवस्था विकसित करने की जरूरत है, जिसमें अस्पतालों का संचालन भी हो और मरीजों को इलाज के लिए अत्यधिक कीमत भी न चुकानी पड़े।

कैंसर की दवाओं पर व्यावसायिक नजरिया कितना उचित?

कैंसर की दवाओं की कीमतों को लेकर अदालत की चिंता का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी रहा कि गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों को किस हद तक आर्थिक राहत मिलनी चाहिए।

कैंसर के मरीजों के लिए समय पर इलाज और आवश्यक दवाओं की उपलब्धता बेहद महत्वपूर्ण होती है। कई मामलों में दवा की ऊंची कीमत परिवार के सामने इलाज जारी रखने या रोकने जैसी कठिन परिस्थिति पैदा कर सकती है।

दवा निर्माता, वितरक और अस्पताल अलग-अलग स्तरों पर काम करते हैं। ऐसे में खरीद मूल्य और मरीज को दी जाने वाली अंतिम कीमत में अंतर हो सकता है। लेकिन इस अंतर का उचित आधार होना चाहिए और मरीज को अनावश्यक रूप से अधिक कीमत चुकाने के लिए मजबूर नहीं होना चाहिए।

दवाओं की कीमत तय करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता, उचित मूल्य निर्धारण और मरीजों के हितों की सुरक्षा इस बहस के प्रमुख मुद्दे हैं।

आयुष्मान भारत के बावजूद मरीजों पर भारी बिल का बोझ

सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य सेवाओं की लागत और आम परिवारों पर पड़ने वाले आर्थिक दबाव का मुद्दा भी उठाया। आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र परिवारों को निर्धारित शर्तों के अनुसार अस्पताल में भर्ती होकर इलाज के लिए सालाना पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर उपलब्ध कराया जाता है।

इसके बावजूद कई परिवारों के लिए इलाज का खर्च चिंता का विषय बना रहता है। योजना का लाभ पात्रता, सूचीबद्ध अस्पतालों और निर्धारित पैकेज जैसी शर्तों के अधीन होता है। ऐसे में हर प्रकार के इलाज या अस्पताल के प्रत्येक खर्च को स्वतः इसके अंतर्गत कवर नहीं माना जा सकता।

अदालत की चिंता यह है कि स्वास्थ्य सेवाओं को आम लोगों के लिए किफायती बनाया जाए, ताकि गंभीर बीमारी की स्थिति में परिवार आर्थिक संकट में न फंसें।

एसिड अटैक रोकने में नाकामी पर भी सुप्रीम कोर्ट सख्त

दवाओं की कीमतों से जुड़े मामले के अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने एसिड अटैक की घटनाओं पर भी चिंता जताई। मंगलवार को एक याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि एसिड की बिक्री को नियंत्रित करने के लिए दिशा-निर्देश मौजूद होने के बावजूद ऐसी घटनाएं हो रही हैं।

अदालत ने सवाल किया कि यदि नियम बनाए गए हैं, तो उनका प्रभावी पालन क्यों नहीं हो रहा है? केवल सर्कुलर जारी कर देना पर्याप्त नहीं है। यह देखना भी जरूरी है कि निर्धारित नियम जमीन पर लागू हो रहे हैं या नहीं।

शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से खुले बाजार में एसिड की उपलब्धता और उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक कदमों के बारे में हलफनामा दाखिल करने को कहा। इस मामले में भी प्रभावी निगरानी और मौजूदा दिशा-निर्देशों के क्रियान्वयन पर जोर दिया गया।

फैसले पर टिकी नजरें, मरीजों को राहत मिलने की उम्मीद

दवाओं की कीमतों, जेनेरिक दवाओं के इस्तेमाल और मेडिकल उपकरणों पर मुनाफे की सीमा तय करने से संबंधित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब अदालत के अंतिम निर्णय पर नजरें टिकी हैं।

यदि दवाओं की कीमतों और अस्पतालों में वसूले जाने वाले शुल्क को लेकर प्रभावी व्यवस्था बनती है, तो मरीजों को इलाज के खर्च में राहत मिलने की संभावना बढ़ सकती है। हालांकि, किसी भी बदलाव का वास्तविक असर अदालत के आदेश, सरकार की नीतियों और उनके क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा।

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई ने एक अहम सवाल सामने रखा है—क्या गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों को इलाज के लिए अपनी आर्थिक क्षमता से कहीं अधिक कीमत चुकानी चाहिए? अदालत की टिप्पणियां दवाओं की कीमतों में पारदर्शिता, उचित मुनाफे और आम लोगों के लिए सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत को रेखांकित करती हैं।