बिहार: बिहार में स्थायी पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति को लेकर फिलहाल इंतजार और बढ़ गया है। राज्य सरकार ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी प्रीता वर्मा के कार्यवाहक डीजीपी के अतिरिक्त प्रभार को अगले आदेश तक जारी रखने का फैसला किया है। गृह विभाग की ओर से 5 अक्टूबर 2026 को इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई। इसका मतलब है कि फिलहाल बिहार पुलिस की कमान प्रीता वर्मा के हाथों में ही रहेगी। हालांकि, उन्हें स्थायी डीजीपी नियुक्त किए जाने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
स्थायी डीजीपी की नियुक्ति का इंतजार जारी
पटना। बिहार पुलिस के शीर्ष पद पर स्थायी नियुक्ति को लेकर प्रशासनिक हलचल के बीच राज्य सरकार ने फिलहाल मौजूदा व्यवस्था को जारी रखने का निर्णय लिया है। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी प्रीता वर्मा को डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार अगले आदेश तक सौंपे रखने का फैसला किया गया है। इससे स्पष्ट है कि राज्य को नियमित पुलिस महानिदेशक मिलने तक प्रीता वर्मा ही पुलिस मुख्यालय की जिम्मेदारी संभालती रहेंगी।
स्थायी डीजीपी की नियुक्ति को लेकर पुलिस और प्रशासनिक हलकों में चर्चा जारी है। इस बीच सरकार के नए आदेश से पुलिस नेतृत्व में निरंतरता बनी रहेगी। हालांकि, कार्यवाहक डीजीपी का प्रभार बढ़ाया जाना और स्थायी डीजीपी की नियुक्ति दो अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं।
5 अक्टूबर को गृह विभाग ने जारी की अधिसूचना
बिहार सरकार के गृह विभाग ने 5 अक्टूबर 2026 को प्रीता वर्मा के अतिरिक्त प्रभार को आगे बढ़ाने के संबंध में अधिसूचना जारी की। आदेश के अनुसार, वह अगले आदेश तक बिहार के डीजीपी की जिम्मेदारी संभालती रहेंगी।
इससे पहले प्रीता वर्मा को तत्कालीन डीजीपी विनय कुमार के अवकाश पर जाने के बाद पुलिस महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। अब सरकार ने इस व्यवस्था को आगे जारी रखने का फैसला किया है।
इस निर्णय से पुलिस मुख्यालय के कामकाज और प्रशासनिक गतिविधियों में निरंतरता बनाए रखने में मदद मिलेगी। नियमित डीजीपी की नियुक्ति होने तक पुलिस विभाग के नीतिगत और प्रशासनिक कार्य मौजूदा व्यवस्था के तहत चलते रहेंगे।
1991 बैच की वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं प्रीता वर्मा
प्रीता वर्मा भारतीय पुलिस सेवा के 1991 बैच की बिहार कैडर की वरिष्ठ अधिकारी हैं। उन्हें पुलिस प्रशासन में लंबे अनुभव के लिए जाना जाता है। अपने सेवाकाल के दौरान उन्होंने राज्य के कई जिलों और महत्वपूर्ण विभागों में जिम्मेदारियां निभाई हैं।
वह सहरसा, सीवान, बेगूसराय, वैशाली और मुजफ्फरपुर जैसे जिलों में पुलिस अधीक्षक के रूप में काम कर चुकी हैं। इसके अलावा उन्होंने अपराध अनुसंधान विभाग (CID), सतर्कता समेत अन्य महत्वपूर्ण विभागों में भी जिम्मेदारी संभाली है।
वर्तमान में उनके पास गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाओं के महानिदेशक सह महासमादेष्टा का दायित्व भी है। डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार मिलने के बाद वह इन जिम्मेदारियों के साथ बिहार पुलिस के शीर्ष पद का कामकाज भी देख रही हैं।
कानून-व्यवस्था मजबूत रखना होगी बड़ी चुनौती
बिहार पुलिस की कमान संभालते हुए प्रीता वर्मा के सामने राज्य में कानून-व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखना प्रमुख चुनौती होगी। अपराध नियंत्रण, गंभीर आपराधिक मामलों में त्वरित कार्रवाई और पुलिस व्यवस्था में जवाबदेही सुनिश्चित करना प्रशासन की महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा।
इसके साथ ही साइबर अपराध, आर्थिक अपराध, महिला सुरक्षा और आम नागरिकों की शिकायतों के त्वरित निपटारे जैसे विषयों पर भी पुलिस प्रशासन को लगातार काम करना होगा।
राज्य के विभिन्न जिलों में पुलिस की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के लिए जिला स्तर के अधिकारियों के साथ समन्वय भी अहम होगा। अपराध की रोकथाम और संवेदनशील मामलों में प्रभावी कार्रवाई के लिए पुलिस मुख्यालय की निगरानी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
पुलिस महकमे में निरंतरता बनाए रखने की कोशिश
डीजीपी का पद राज्य की पुलिस व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण पदों में से एक है। इस पद से राज्यभर की पुलिसिंग, अपराध नियंत्रण की रणनीति और पुलिस मुख्यालय के प्रशासनिक कामकाज का संचालन होता है।
ऐसे में स्थायी नियुक्ति होने तक कार्यवाहक डीजीपी के अतिरिक्त प्रभार को जारी रखने का फैसला पुलिस प्रशासन में निरंतरता बनाए रखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इससे नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होने तक शीर्ष स्तर पर जिम्मेदारी को लेकर अनिश्चितता कम होगी।
हालांकि, पुलिस प्रशासन में सुधार और कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए केवल शीर्ष पद पर नियुक्ति ही पर्याप्त नहीं है। इसके लिए जिलों में पुलिस बल की सक्रियता, समय पर कार्रवाई, बेहतर संसाधन और अधिकारियों की जवाबदेही भी जरूरी है।
स्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया पर टिकी नजर
बिहार में नियमित डीजीपी की नियुक्ति को लेकर अब आगे की प्रशासनिक प्रक्रिया पर नजर रहेगी। प्रीता वर्मा को फिलहाल अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, लेकिन इसे स्थायी नियुक्ति नहीं माना जा सकता।
स्थायी डीजीपी के चयन के लिए निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही नियमित नियुक्ति को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी। तब तक प्रीता वर्मा बिहार पुलिस के शीर्ष पद की जिम्मेदारी संभालती रहेंगी।
फिलहाल प्रीता वर्मा के पास रहेगी बिहार पुलिस की कमान
राज्य सरकार के ताजा निर्णय के बाद बिहार पुलिस के नेतृत्व में फिलहाल मौजूदा व्यवस्था जारी रहेगी। प्रीता वर्मा अगले आदेश तक कार्यवाहक डीजीपी के रूप में जिम्मेदारी निभाएंगी।
स्थायी डीजीपी की नियुक्ति को लेकर चर्चाओं के बीच सरकार का यह फैसला बताता है कि फिलहाल नियमित नियुक्ति के बजाय अतिरिक्त प्रभार की व्यवस्था को आगे बढ़ाया गया है। अब पुलिस महकमे और प्रशासनिक हलकों की नजर इस बात पर रहेगी कि बिहार को स्थायी डीजीपी कब मिलता है और शीर्ष पुलिस पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया किस दिशा में आगे बढ़ती है।
