गुवाहाटी: क्या केवल Voter ID और पैन कार्ड दिखाकर कोई व्यक्ति खुद को भारतीय नागरिक साबित कर सकता है? इस सवाल पर गुवाहाटी हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि केवल पैन कार्ड और इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड (EPIC) यानी वोटर आईडी के आधार पर भारतीय नागरिकता साबित नहीं की जा सकती। इन दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किए गए रिकॉर्ड और अन्य प्रमाणों की भी कानूनी जांच जरूरी है।

यह फैसला असम में नागरिकता से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान आया। अदालत ने एक महिला याचिकाकर्ता की रिट याचिका खारिज करते हुए फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें उसे 25 मार्च 1971 के बाद भारत में प्रवेश करने वाली विदेशी घोषित किया गया था। इतना ही नहीं, हाई कोर्ट ने वर्ष 2022 में याचिकाकर्ता को दी गई अंतरिम जमानत भी रद्द कर दी।

इस फैसले ने नागरिकता साबित करने के लिए दस्तावेजों की प्रमाणिकता, पारिवारिक संबंधों और पुराने सरकारी रिकॉर्ड की अहमियत को एक बार फिर सामने ला दिया है।

गुवाहाटी हाई कोर्ट की खंडपीठ ने सुनाया फैसला

इस महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई गुवाहाटी हाई कोर्ट की खंडपीठ ने की। इसमें जस्टिस कल्याण राय सुराणा और जस्टिस सुस्मिता फुकन खांड शामिल थीं।

हालांकि, हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलीलों को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने पाया कि ट्रिब्यूनल ने मामले की सुनवाई के दौरान उसे पर्याप्त अवसर दिए थे, लेकिन वह अपने दावे के समर्थन में आवश्यक कानूनी प्रमाण प्रस्तुत करने में सफल नहीं रही।

क्या है पूरा मामला? महिला ने खुद को असम का निवासी बताया

मामले के अनुसार, याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि उसका जन्म 25 अप्रैल 1977 को असम में हुआ था। उसने अदालत के सामने कहा कि उसके पिता भारतीय नागरिक थे और उनका नाम चुनावी रिकॉर्ड में दर्ज था।

याचिकाकर्ता के मुताबिक, उसके पिता ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव भी लड़े थे। इसके अलावा वे गुवाहाटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के निर्वाचित पार्षद के रूप में भी काम कर चुके थे।

उसने यह भी दावा किया कि उसके पिता और दादा-दादी लंबे समय से असम में रह रहे थे। इसलिए वह भी भारतीय नागरिक है।

अपने दावे को मजबूत करने के लिए याचिकाकर्ता ने कई पुराने और नए दस्तावेज अदालत के सामने रखे। इनमें 1966 और 1970 की मतदाता सूचियां, पिता का पैन कार्ड, पिता की वोटर आईडी, अपनी वोटर आईडी, राशन कार्ड और एनआरसी आवेदन की पावती रसीद शामिल थीं।

महिला का तर्क था कि इन दस्तावेजों से उसके परिवार का असम से पुराना संबंध और उसकी भारतीय नागरिकता साबित होती है।

1966 और 1970 की वोटर लिस्ट भी पेश की गई

याचिकाकर्ता ने अपने परिवार की पुरानी पहचान साबित करने के लिए वर्ष 1966 और 1970 की मतदाता सूचियां पेश की थीं। इन सूचियों में उसके बताए गए दादा-दादी के नाम दर्ज होने का दावा किया गया था।

उसने अपने पिता के चुनावी रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों का भी हवाला दिया। उसका कहना था कि परिवार के सदस्यों के नाम लंबे समय से सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद रहे हैं।

हालांकि, अदालत के सामने सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह था कि क्या इन दस्तावेजों के आधार पर याचिकाकर्ता अपने पिता और दादा-दादी के साथ आवश्यक कानूनी संबंध साबित कर पाई है?

हाई कोर्ट ने पाया कि केवल पुराने मतदाता रिकॉर्ड में नाम होना पर्याप्त नहीं है। दस्तावेजों के माध्यम से परिवार के सदस्यों की पहचान और उनके बीच संबंधों की विश्वसनीय कड़ी स्थापित करना भी जरूरी है।

गलत कानूनी सलाह का दिया गया हवाला

हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने अपने पिछले वकील की सलाह को लेकर भी दलील दी।

उसने कहा कि उसके पूर्व वकील ने उसे यह सलाह दी थी कि पहले से प्रस्तुत किए गए दस्तावेज भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए पर्याप्त हैं। इसी कारण वह ट्रिब्यूनल के सामने अतिरिक्त दस्तावेज और गवाह प्रस्तुत नहीं कर सकी।

याचिकाकर्ता ने अदालत से अनुरोध किया कि मामले को दोबारा फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के पास भेजा जाए, ताकि उसे अपने माता-पिता और परिवार के अन्य सदस्यों सहित अतिरिक्त गवाहों से पूछताछ कराने का अवसर मिल सके।

लेकिन हाई कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने माना कि याचिकाकर्ता को ट्रिब्यूनल के सामने पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए गए थे। ऐसे में बाद में गलत कानूनी सलाह का हवाला देकर नए सिरे से सुनवाई की मांग करना उचित नहीं है।

ट्रिब्यूनल ने पर्याप्त सुनवाई के बाद लिया था फैसला

याचिकाकर्ता ने यह आरोप भी लगाया था कि फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने उसकी बात ठीक से सुने बिना ही उसके खिलाफ फैसला सुना दिया था।

हालांकि, हाई कोर्ट ने इस दलील को भी खारिज कर दिया। अदालत ने ट्रिब्यूनल की ऑर्डर शीट का उल्लेख करते हुए कहा कि रिकॉर्ड से स्पष्ट होता है कि अंतिम निर्णय देने से पहले दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर दिया गया था।

इसलिए यह कहना सही नहीं है कि याचिकाकर्ता को अपनी बात रखने का अवसर नहीं मिला।

अदालत ने यह भी ध्यान दिलाया कि याचिकाकर्ता ने अपने पूर्व वकील के खिलाफ पेशेवर लापरवाही या गलत कार्य को लेकर संबंधित बार काउंसिल में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई थी।

पैन कार्ड और वोटर आईडी को नागरिकता का निर्णायक प्रमाण नहीं माना

इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणी पैन कार्ड और वोटर आईडी को लेकर की गई।

गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता और उसके बताए गए पिता के पैन कार्ड तथा वोटर आईडी अपने आप में भारतीय नागरिकता का निर्णायक प्रमाण नहीं हैं।

अदालत ने इन दस्तावेजों को जारी किए जाने की प्रक्रिया पर भी विचार किया। उसके अनुसार, संबंधित दस्तावेज आवेदक की ओर से दी गई जानकारी और घोषणा के आधार पर जारी किए जाते हैं। केवल दस्तावेज जारी हो जाने से उसमें दर्ज सभी जानकारियां या व्यक्ति की नागरिकता स्वतः प्रमाणित नहीं हो जातीं।

इसलिए ऐसे दस्तावेजों को अन्य विश्वसनीय रिकॉर्ड और कानूनी प्रमाणों के साथ परखा जाना जरूरी है।

अदालत का जोर इस बात पर था कि किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उसकी पहचान के साथ-साथ उसके पारिवारिक संबंधों की भी पुष्टि होनी चाहिए।

पिता और बेटी के रिश्ते की कानूनी कड़ी साबित नहीं कर पाई याचिकाकर्ता

हाई कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज उसके और उसके बताए गए पिता के बीच आवश्यक कानूनी संबंध स्थापित करने में सफल नहीं रहे।

अदालत के अनुसार, पिता के चुनाव लड़ने या निर्वाचित पार्षद रहने की बात अपने आप में यह साबित नहीं करती कि याचिकाकर्ता उन्हीं की बेटी है।

इसके लिए ऐसे प्रमाणों की जरूरत थी, जिनसे पिता और बेटी के बीच संबंध की पुष्टि हो सके।

इसी तरह, स्थानीय प्रतिनिधि की ओर से जारी प्रमाणपत्र को भी अदालत में उसके जारी करने वाले व्यक्ति के माध्यम से पर्याप्त रूप से प्रमाणित नहीं किया जा सका।

एनआरसी आवेदन की पावती रसीद के समर्थन में भी मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया था। वहीं, वर्ष 2018 का राशन कार्ड और मतदाता सूची भी माता-पिता के साथ आवश्यक कानूनी संबंध स्थापित करने में पर्याप्त साबित नहीं हुए।

पुराने मतदाता रिकॉर्ड में भी सामने आई विसंगतियां

अदालत ने परिवार के इतिहास और मतदाता सूची में दर्ज उम्र के बीच अंतर को भी महत्वपूर्ण माना।

हाई कोर्ट ने रिकॉर्ड का अध्ययन करते हुए पाया कि याचिकाकर्ता के बताए गए पिता का नाम पहली बार वर्ष 1997 की मतदाता सूची में दर्ज हुआ था। उस समय उनकी उम्र 50 वर्ष बताई गई थी।

अदालत के सामने ऐसा पर्याप्त प्रमाण नहीं था, जिससे यह स्थापित हो सके कि याचिकाकर्ता के बताए गए दादा-दादी और पिता वर्ष 1970 से 1997 के बीच लगातार असम में निवास कर रहे थे।

इन परिस्थितियों में केवल पुराने मतदाता रिकॉर्ड या परिवार के दावों के आधार पर नागरिकता और पारिवारिक संबंधों को प्रमाणित मानना उचित नहीं पाया गया।

नागरिकता अधिनियम की धारा 6A(2) का भी किया गया उल्लेख

इस मामले में नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6A(2) का भी उल्लेख किया गया।

असम से जुड़े नागरिकता मामलों में इस प्रावधान का विशेष महत्व है। यह असम में निर्धारित ऐतिहासिक अवधि के दौरान आए लोगों की नागरिकता से संबंधित विशेष व्यवस्था का हिस्सा है।

अदालत ने इस प्रावधान के संदर्भ में याचिकाकर्ता के सामने प्रस्तुत दस्तावेजों और पारिवारिक संबंधों के प्रमाणों का मूल्यांकन किया।

हाई कोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता अपने दावे के समर्थन में आवश्यक कानूनी शर्तों और पारिवारिक संबंधों को पर्याप्त रूप से साबित नहीं कर सकी।

सिर्फ यह तथ्य कि उसके बताए गए पिता ने चुनाव लड़ा था और निर्वाचित पार्षद के रूप में काम किया था, पिता-बेटी के संबंध को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं था।

हाई कोर्ट ने रिट याचिका खारिज की, अंतरिम जमानत भी रद्द

मामले के सभी तथ्यों, दस्तावेजों और दलीलों पर विचार करने के बाद गुवाहाटी हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता की रिट याचिका खारिज कर दी।

अदालत ने फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें याचिकाकर्ता को 25 मार्च 1971 के बाद भारत में प्रवेश करने वाली विदेशी घोषित किया गया था।

इसके साथ ही हाई कोर्ट ने वर्ष 2022 में याचिकाकर्ता को दी गई अंतरिम जमानत भी रद्द कर दी।

फैसले से क्या समझना जरूरी है?

गुवाहाटी हाई कोर्ट के इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि असम के नागरिकता विवादों में दस्तावेजों की केवल मौजूदगी ही पर्याप्त नहीं है। उनकी प्रमाणिकता, जारी होने का आधार और पारिवारिक संबंधों से जुड़ी कानूनी कड़ी भी महत्वपूर्ण होती है।

हालांकि, इस फैसले का यह अर्थ नहीं है कि पैन कार्ड या वोटर आईडी की कोई उपयोगिता नहीं है। ये दस्तावेज अपनी निर्धारित कानूनी और प्रशासनिक जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अकेले इनके आधार पर भारतीय नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता।