जमशेदपुर: पूर्वी सिंहभूम जिले में Rural Schemes को गति देने और सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं में रोजगार सृजन, श्रमिकों की उपस्थिति, मजदूरी भुगतान और लंबित आवास निर्माण को लेकर प्रशासन ने जवाबदेही तय करने की दिशा में कदम उठाया है। गुरुवार को समाहरणालय सभागार में उपायुक्त राजीव रंजन की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसमें विभिन्न योजनाओं की प्रखंडवार प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए।

बैठक में उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि सरकारी योजनाओं का उद्देश्य केवल आंकड़ों में लक्ष्य पूरा करना नहीं है, बल्कि उनका वास्तविक लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक पहुंचना चाहिए। योजनाओं के चयन से लेकर स्वीकृति, क्रियान्वयन और भुगतान तक हर स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजनाओं में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

VB-G RAM G के तहत रोजगार सृजन पर विशेष जोर

बैठक में VB-G RAM G के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की गई। उपायुक्त ने अधिकारियों से श्रमिकों की कार्य मांग, स्वीकृत योजनाओं और कार्यस्थलों पर उनकी वास्तविक उपस्थिति की जानकारी ली।

उन्होंने निर्देश दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिक जितने दिनों के काम की मांग करते हैं, उसके अनुरूप उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। श्रमिकों की मांग और रोजगार उपलब्धता के बीच किसी प्रकार का अंतर नहीं रहना चाहिए।

उपायुक्त ने कहा कि यदि किसी पंचायत में श्रमिक काम की मांग कर रहे हैं, तो वहां पर्याप्त योजनाओं को स्वीकृति देकर कार्य शुरू कराया जाए। मांग के अनुरूप कार्यों की स्वीकृति और संचालन में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए पंचायत स्तर पर अधिकारियों को विशेष सक्रियता दिखाने की जरूरत है।

उन्होंने यह भी कहा कि रोजगार सृजन की प्रक्रिया में केवल कागजी उपलब्धियों पर निर्भर नहीं रहा जाए। कार्यस्थलों पर वास्तव में कितने श्रमिक काम कर रहे हैं, कितने लोगों को रोजगार मिला है और उनकी उपस्थिति कितनी है, इसकी नियमित निगरानी की जाए।

श्रमिकों की मांग के अनुसार बढ़ाई जाए योजनाओं की संख्या

उपायुक्त ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की उपलब्धता बढ़ाने के लिए योजनाओं के चयन और स्वीकृति प्रक्रिया को प्रभावी बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पंचायतों में श्रमिकों की जरूरत और उपलब्ध कार्यों के बीच बेहतर तालमेल होना चाहिए।

कई बार श्रमिक काम की मांग करते हैं, लेकिन समय पर पर्याप्त कार्य उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता। ऐसी स्थिति से बचने के लिए पंचायत स्तर पर पहले से ही योजनाओं की पहचान की जाए और जरूरत के अनुसार उन्हें स्वीकृति प्रदान की जाए।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि पंचायतों में उपलब्ध संसाधनों और स्थानीय जरूरतों के आधार पर विकास कार्यों का चयन किया जाए। इससे एक ओर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, वहीं दूसरी ओर गांवों में जरूरी विकास कार्य भी पूरे हो सकेंगे।

मेट के प्रशिक्षण और क्षमता संवर्धन पर जोर

बैठक में उप विकास आयुक्त नागेन्द्र पासवान ने मेट (Mate) के प्रशिक्षण और क्षमता संवर्धन पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास योजनाओं के सफल संचालन में मेट की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। कार्यस्थल पर श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज करने, काम का प्रबंधन करने और योजनाओं के संचालन में उनकी अहम जिम्मेदारी रहती है।

उन्होंने निर्देश दिया कि मेट को आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए, ताकि वे अपने दायित्वों का बेहतर तरीके से निर्वहन कर सकें। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें कार्यस्थल प्रबंधन, श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज करने और योजनाओं के संचालन से संबंधित प्रक्रियाओं की जानकारी दी जाए।

इसके साथ ही बेहतर काम करने वाले मेट को प्रोत्साहित करने पर भी जोर दिया गया। अधिकारियों का मानना है कि प्रशिक्षित और जिम्मेदार मेट के माध्यम से योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार लाया जा सकता है।

105 लंबित आवासों को लेकर उपायुक्त सख्त

ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक में आवास योजनाओं की स्थिति भी प्रमुख मुद्दा रही। विशेष रूप से वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंतर्गत लंबित 105 आवासों की प्रखंडवार समीक्षा की गई।

उपायुक्त राजीव रंजन ने इन लंबित आवासों को गंभीरता से लेते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को लाभुकवार स्थिति की जांच करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिन लाभुकों को आवास निर्माण के लिए पहली किस्त की राशि मिल चुकी है, लेकिन उन्होंने अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं किया है अथवा निर्माण कार्य बीच में ही छोड़ दिया है, उनके मामलों की विस्तृत जांच की जाए।

प्रशासन यह पता लगाएगा कि आखिर किन कारणों से आवास निर्माण पूरा नहीं हो पाया है। इसके लिए प्रत्येक लाभुक की वर्तमान स्थिति और आवास निर्माण की प्रगति की जानकारी जुटाने को कहा गया है।

पहली किस्त लेकर आवास नहीं बनाने वालों पर होगी कार्रवाई

उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जिन लाभुकों ने आवास निर्माण के लिए प्रथम किस्त की राशि प्राप्त करने के बावजूद काम शुरू नहीं किया है, उनके मामले में जिम्मेदारी तय की जाए।

यदि किसी लाभुक ने राशि प्राप्त करने के बाद निर्माण कार्य शुरू नहीं किया या अधूरा छोड़ दिया है, तो इसकी वास्तविक वजह सामने लाई जाए। अधिकारियों को ऐसे मामलों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

उन्होंने कहा कि सरकारी राशि का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के लिए होना चाहिए। आवास निर्माण के लिए दी गई राशि का सही उपयोग सुनिश्चित करना संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी है। इसलिए लंबित आवासों के मामले में केवल कागजी रिपोर्ट तैयार करने के बजाय वास्तविक स्थिति की जांच की जाए।

मृत्यु या पलायन होने पर राशि वापसी की कार्रवाई

बैठक में उपायुक्त ने उन मामलों को लेकर भी स्पष्ट निर्देश दिए, जहां लाभुक की मृत्यु या पलायन जैसी परिस्थितियों के कारण आवास निर्माण पूरा करना संभव नहीं हो पा रहा है।

उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में वास्तविक स्थिति की जांच कर स्पष्ट कारण दर्ज किया जाए। यदि लाभुक की मृत्यु हो गई है या वह पलायन कर चुका है और आवास निर्माण संभव नहीं हो पा रहा है, तो नियमानुसार राशि की वापसी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए।

इस संबंध में अधिकारियों को किसी भी मामले को बिना कारण बताए लंबित नहीं रखने का निर्देश दिया गया। प्रत्येक आवास की स्थिति का स्पष्ट विवरण तैयार किया जाए, ताकि प्रशासन के पास यह जानकारी रहे कि आवास निर्माण किस वजह से पूरा नहीं हो सका।

लंबित आवासों की रिपोर्ट उप विकास आयुक्त को सौंपने का निर्देश

उपायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंतर्गत लंबित 105 आवासों का कारण सहित विस्तृत प्रतिवेदन तैयार किया जाए। इस रिपोर्ट को उप विकास आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

रिपोर्ट में प्रत्येक लाभुक की स्थिति, प्रथम किस्त की राशि प्राप्त होने का विवरण, निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति और काम अधूरा रहने का कारण स्पष्ट रूप से दर्ज किया जाएगा।

इससे प्रशासन को प्रत्येक मामले में अलग-अलग कार्रवाई करने और जिम्मेदारी तय करने में मदद मिलेगी। उपायुक्त ने कहा कि लंबित मामलों को गंभीरता से लिया जाए और उनकी नियमित समीक्षा की जाए, ताकि आवास योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावी तरीके से हो सके।

सभी BDO को नियमित निगरानी की जिम्मेदारी

बैठक में उपायुक्त ने जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों (BDO) को विशेष निर्देश देते हुए कहा कि रोजगार सृजन और आवास निर्माण से संबंधित योजनाओं की नियमित निगरानी करें।

उन्होंने कहा कि प्रखंड स्तर पर अधिकारियों की सक्रियता से ही योजनाओं का लाभ सही समय पर ग्रामीणों तक पहुंच सकता है। इसलिए सभी बीडीओ अपने-अपने प्रखंडों में लंबित योजनाओं की स्थिति की लगातार समीक्षा करें।

रोजगार उपलब्ध कराने से लेकर आवास निर्माण पूरा कराने तक हर स्तर पर पारदर्शिता बनाए रखने का निर्देश दिया गया। साथ ही योजनाओं की स्वीकृति, कार्य शुरू होने, श्रमिकों की उपस्थिति और लाभुकों को भुगतान जैसी प्रक्रियाओं पर भी विशेष ध्यान देने को कहा गया।

योजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही होगी प्राथमिकता

उपायुक्त राजीव रंजन ने बैठक में अधिकारियों को साफ संदेश दिया कि ग्रामीण विकास योजनाओं में जवाबदेही सबसे महत्वपूर्ण है। योजनाओं के लिए लक्ष्य निर्धारित करने के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उनका लाभ वास्तविक पात्र लोगों तक पहुंचे।

उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। संबंधित अधिकारी समय-समय पर कार्यस्थलों का निरीक्षण करें और योजनाओं की वास्तविक प्रगति की जानकारी प्राप्त करें।

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने, श्रमिकों को समय पर काम उपलब्ध कराने और लंबित आवासों को पूरा कराने के लिए सभी विभागों को आपसी समन्वय से काम करने का निर्देश दिया गया।

बैठक में ये अधिकारी रहे उपस्थित

ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक में उप विकास आयुक्त नागेन्द्र पासवान, अपर उपायुक्त अनुराग तिवारी, निदेशक एनईपी राजेश कुमार सहित जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO), प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी (BPO), बी.सी. तथा अन्य संबंधित पदाधिकारी और कर्मी उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान विभिन्न प्रखंडों में संचालित योजनाओं की स्थिति पर चर्चा की गई और अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने की जिम्मेदारी दी गई।

ग्रामीणों को रोजगार और आवास का लाभ पहुंचाना प्रशासन का लक्ष्य

इस समीक्षा बैठक के माध्यम से जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में अब जमीनी स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। VB-G RAM G के तहत श्रमिकों की मांग के अनुरूप रोजगार उपलब्ध कराने, मेट को प्रशिक्षित करने और लंबित आवासों की जांच के निर्देश इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

विशेष रूप से 105 लंबित आवासों की लाभुकवार जांच और कारण सहित रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश प्रशासन की गंभीरता को दर्शाता है। अब संबंधित प्रखंडों के अधिकारियों को इन मामलों की वास्तविक स्थिति सामने लानी होगी।

जिला प्रशासन का जोर इस बात पर है कि सरकारी योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे, ग्रामीणों को रोजगार मिले और जरूरतमंद परिवारों को आवास उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न हो। इसके लिए सभी संबंधित अधिकारियों को नियमित निगरानी और जवाबदेही के साथ काम करने का निर्देश दिया गया है।