जमशेदपुर: पूर्वी सिंहभूम जिला समाहरणालय में जन शिकायत निवारण दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान उपायुक्त Rajiv Ranjan ने जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचे नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना। उन्होंने विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतों और मांगों को लेकर पहुंचे लोगों से एक-एक कर मुलाकात की तथा उनके आवेदनों को प्राप्त कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

जन शिकायत निवारण दिवस में बड़ी संख्या में लोग अपनी व्यक्तिगत, सामाजिक और प्रशासनिक समस्याओं को लेकर पहुंचे। किसी ने सरकारी प्रमाण पत्र निर्गत करने में हो रही परेशानी की जानकारी दी तो किसी ने जमीन विवाद, दाखिल-खारिज और स्थानांतरण से संबंधित शिकायत रखी। इसके अलावा पेंशन, राशन कार्ड, आवास योजना, पेयजल, बिजली, सड़क, नाला सफाई और जलजमाव जैसी बुनियादी सुविधाओं से जुड़े मामले भी उपायुक्त के समक्ष उठाए गए।

उपायुक्त राजीव रंजन ने सभी आवेदकों की समस्याओं को सुनने के बाद संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि प्राप्त आवेदनों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रत्येक शिकायत की गंभीरता से जांच करते हुए नियमानुसार और निर्धारित समय-सीमा के भीतर उसका निष्पादन सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है।

होमगार्ड बहाली से लेकर प्रमाण पत्र निर्गत करने तक की शिकायतें पहुंचीं

जन शिकायत निवारण दिवस के दौरान विभिन्न विभागों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मामले सामने आए। इनमें होमगार्ड बहाली से संबंधित शिकायतें भी शामिल रहीं। इसके अलावा जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने में हो रही देरी और अन्य परेशानियों को लेकर भी नागरिकों ने अपनी बात रखी।

कई आवेदकों ने बताया कि उन्हें आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कार्यालयों का चक्कर लगाना पड़ रहा है। वहीं, कुछ लोगों ने स्थानांतरण और प्रतिनियोजन से जुड़े मामलों को उपायुक्त के समक्ष उठाया।

उपायुक्त ने इन मामलों को संबंधित विभागों के अधिकारियों के पास भेजते हुए आवश्यक जांच और नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी सेवाओं का लाभ आम नागरिकों को सरल और सुविधाजनक तरीके से मिलना चाहिए। प्रमाण पत्र जारी करने जैसी सामान्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन आवेदनों में दस्तावेजों की कमी या अन्य तकनीकी समस्या है, उनके संबंध में आवेदकों को स्पष्ट जानकारी दी जाए, ताकि लोग बार-बार कार्यालय आने के लिए मजबूर न हों।

भूमि विवाद और दाखिल-खारिज के मामलों पर विशेष ध्यान

जन शिकायत निवारण दिवस में जमीन से संबंधित समस्याएं भी प्रमुखता से सामने आईं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से पहुंचे नागरिकों ने भूमि विवाद, दाखिल-खारिज और राजस्व से जुड़े मामलों को उपायुक्त के समक्ष रखा।

भूमि विवाद के मामलों में कई बार सीमांकन, जमीन के स्वामित्व, राजस्व अभिलेखों में सुधार और दाखिल-खारिज की प्रक्रिया को लेकर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी तरह जाति, आय और आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने से संबंधित समस्याएं भी नागरिकों ने प्रशासन के सामने रखीं।

उपायुक्त राजीव रंजन ने संबंधित राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसे मामलों में उपलब्ध दस्तावेजों और तथ्यों के आधार पर निष्पक्ष जांच की जाए। जहां स्थल निरीक्षण की आवश्यकता हो, वहां संबंधित पदाधिकारी मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लें।

उन्होंने कहा कि भूमि और राजस्व से जुड़े मामलों का समाधान नियमानुसार किया जाना चाहिए। किसी भी आवेदन को बिना उचित जांच के लंबित नहीं रखा जाए। अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा में कार्रवाई कर इसकी रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

पेंशन और राशन कार्ड से जुड़ी समस्याओं को भी सुना

जन शिकायत निवारण दिवस में सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मामले भी सामने आए। कई नागरिकों ने पेंशन से संबंधित समस्याओं को लेकर आवेदन दिया। इसके साथ ही राशन कार्ड बनवाने, उसमें सुधार कराने और खाद्यान्न से संबंधित परेशानियों को भी प्रशासन के सामने रखा गया।

पेंशन योजनाएं बुजुर्गों, जरूरतमंदों और पात्र लाभुकों के लिए आर्थिक सहारा होती हैं। ऐसे में पेंशन का लाभ मिलने में देरी या अन्य तकनीकी परेशानियां उनके लिए मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। इसी तरह राशन कार्ड से जुड़ी समस्याओं के कारण पात्र परिवारों को सरकारी खाद्यान्न योजनाओं का लाभ लेने में परेशानी होती है।

उपायुक्त ने संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि पेंशन और राशन कार्ड से जुड़े आवेदनों की जांच प्राथमिकता के आधार पर की जाए। पात्र लाभुकों को सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आवेदकों की समस्याओं को केवल औपचारिकता के तौर पर नहीं लिया जाए, बल्कि उनके समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं।

आवास योजना, पेयजल, बिजली और सड़क से जुड़े मामले भी उठे

जन शिकायत निवारण दिवस में बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं को लेकर भी नागरिकों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराईं। इनमें आवास योजना का लाभ नहीं मिलने, पेयजल की समस्या, बिजली आपूर्ति, सड़क की खराब स्थिति और नाला सफाई से संबंधित मामले शामिल रहे।

ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल और सड़क से जुड़ी समस्याएं लोगों के दैनिक जीवन को प्रभावित करती हैं। वहीं, शहरी इलाकों में नालियों की सफाई नहीं होने और जलजमाव की समस्या के कारण नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

कुछ आवेदकों ने नगर निकाय क्षेत्रों में साफ-सफाई की व्यवस्था और अतिक्रमण से संबंधित शिकायतें भी रखीं। लोगों ने संबंधित क्षेत्रों में नियमित सफाई कराने और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने की मांग की।

उपायुक्त ने इन शिकायतों पर संबंधित विभागों और नगर निकाय के पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिन मामलों में तत्काल समाधान संभव है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित किया जाए। वहीं, जिन समस्याओं के समाधान के लिए तकनीकी जांच या स्थल निरीक्षण जरूरी है, वहां बिना देरी किए कार्रवाई शुरू की जाए।

नाला सफाई जलजमाव और अतिक्रमण की शिकायतों पर कार्रवाई का निर्देश

शहरी क्षेत्रों में साफ-सफाई, नाला सफाई, जलजमाव और अतिक्रमण से संबंधित शिकायतें भी जन शिकायत निवारण दिवस में सामने आईं। इन समस्याओं के कारण स्थानीय लोगों को आवागमन और दैनिक कार्यों में परेशानी होती है।

विशेष रूप से नालियों की नियमित सफाई नहीं होने से जलनिकासी प्रभावित होती है। वहीं, जलजमाव की स्थिति में आम नागरिकों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अतिक्रमण से संबंधित मामलों में भी लोगों ने प्रशासन से आवश्यक कदम उठाने की मांग की।

उपायुक्त ने संबंधित नगर निकाय पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि शिकायतों की वास्तविक स्थिति की जांच करें और नियमानुसार समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने साफ-सफाई और जलनिकासी व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने पर जोर दिया।

चिकित्सा और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े आवेदनों पर भी हुई सुनवाई

जन शिकायत निवारण दिवस के दौरान चिकित्सा और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित मामले भी उपायुक्त के समक्ष रखे गए। नागरिकों ने स्वास्थ्य सुविधाओं और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़ी समस्याओं की जानकारी दी।

उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को इन मामलों पर भी संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि चिकित्सा और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मामलों में जरूरतमंद लोगों को राहत पहुंचाना प्राथमिकता होनी चाहिए।

ऐसे मामलों में पात्रता और उपलब्ध दस्तावेजों की जांच करते हुए नियमानुसार आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में कदम उठाए जाएं।

जिन मामलों में स्थल जांच जरूरी, वहां समय-सीमा में दें रिपोर्ट

उपायुक्त राजीव रंजन ने सभी विभागीय पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि जन शिकायत निवारण दिवस में प्राप्त प्रत्येक आवेदन पर गंभीरता से विचार किया जाए। केवल आवेदन प्राप्त कर उसे संबंधित विभाग को भेज देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि शिकायत का वास्तविक समाधान सुनिश्चित करना जरूरी है।

उन्होंने कहा कि जिन मामलों का निष्पादन जिला स्तर पर ही संभव है, उनका त्वरित समाधान किया जाए। वहीं, जिन शिकायतों में स्थल जांच, दस्तावेजों के सत्यापन या दूसरे विभागों के साथ समन्वय की आवश्यकता है, उनमें संबंधित अधिकारी आवश्यक कार्रवाई करते हुए निर्धारित समय-सीमा में प्रतिवेदन उपलब्ध कराएं।

उपायुक्त ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि शिकायतों की जांच निष्पक्ष तरीके से की जाए और आवेदकों को कार्रवाई की स्थिति से अवगत कराया जाए। किसी भी मामले को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखा जाना चाहिए।

आम नागरिकों को कार्यालयों के चक्कर लगाने से मिलेगी राहत

उपायुक्त ने कहा कि जन शिकायत निवारण दिवस आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों की समस्याओं को सीधे सुनना और उनका प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है। प्रशासन की जिम्मेदारी है कि लोगों को अपनी छोटी-बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़े।

उन्होंने अधिकारियों से संवेदनशीलता, जवाबदेही और तत्परता के साथ कार्य करने की अपील की। साथ ही कहा कि प्रत्येक आवेदन को गंभीरता से लेते हुए नियमानुसार राहत पहुंचाई जाए।

उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि जन शिकायत निवारण दिवस केवल शिकायतें सुनने का मंच नहीं है, बल्कि यह प्रशासन और आम नागरिकों के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके जरिए लोगों की समस्याओं को समझकर उनके समाधान की दिशा में प्रभावी पहल की जा सकती है।

शिकायतों के समयबद्ध निष्पादन पर प्रशासन का जोर

शुक्रवार को आयोजित जन शिकायत निवारण दिवस के माध्यम से जिला प्रशासन ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि आम लोगों की समस्याओं का समाधान प्रशासन की प्राथमिकता है। होमगार्ड बहाली, भूमि विवाद, प्रमाण पत्र, पेंशन, राशन कार्ड, आवास योजना और बुनियादी नागरिक सुविधाओं से जुड़े मामलों पर उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

प्रशासन का जोर अब प्राप्त आवेदनों की जांच, विभागीय समन्वय और समयबद्ध निष्पादन पर है, ताकि शिकायतकर्ताओं को वास्तविक राहत मिल सके। उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी जवाबदेही के साथ करें और प्रत्येक शिकायत के समाधान की दिशा में गंभीरता से काम करें।