- नो मैपिंग एवं विसंगतियों वाले मामलों के निष्पादन के साथ प्रपत्र-6 के संग्रहण में तेजी लाने का निर्देश
चाईबासा (जय कुमार): पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय स्थित प्रकोष्ठ में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में जिले के सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के तहत नो मैपिंग एवं अन्य विसंगतियों से संबंधित मामलों के निष्पादन, प्रपत्र-6 के संग्रहण, 10 अक्टूबर को विशेष शिविर तथा मतदाताओं को आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि जिन मतदाताओं के नाम नो मैपिंग अथवा अन्य विसंगति के कारण चिन्हित किए गए हैं, उनके मामलों का नियमानुसार सत्यापन करते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। संबंधित मतदाताओं से आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के तहत ईसीआईनेट/बीएलओ ऐप पर अपलोड कराने की कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
बैठक में प्रपत्र-6 के संग्रहण की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि पात्र नागरिकों, विशेषकर नए मतदाताओं एवं मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित व्यक्तियों से प्रपत्र-6 प्राप्त करने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जाए। बूथ स्तर के पदाधिकारियों के माध्यम से घर-घर संपर्क कर पात्र नागरिकों को प्रपत्र-6 भरने के संबंध में आवश्यक जानकारी एवं सहयोग उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। प्राप्त प्रपत्रों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को अनावश्यक रूप से कार्यालय का चक्कर न लगाना पड़े, इसके लिए प्रक्रिया को सरल एवं सुविधाजनक बनाया जाए। आवश्यक दस्तावेज जमा करने तथा मतदाता सूची से संबंधित सेवाओं के लिए भारत निर्वाचन आयोग के आधिकारिक मतदाता सेवा पोर्टल www.voters.eci.gov.in का उपयोग करने के संबंध में भी आमजनों को जागरूक किया जाए।
उपायुक्त मनीष कुमार ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सामान्य परिस्थितियों में संबंधित मतदाताओं को सुनवाई के लिए निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी अथवा सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के कार्यालय में अनावश्यक रूप से बुलाने की आवश्यकता नहीं है। केवल असाधारण परिस्थितियों में, जब सुनवाई आवश्यक हो, तभी नियमानुसार संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाए। आवश्यकता पड़ने पर ऑनलाइन माध्यम से भी सुनवाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकती है। बैठक में वृद्धजन, दिव्यांगजन, गरीब एवं अन्य जरूरतमंद मतदाताओं की सुविधा पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया। ऐसे मतदाताओं की सहायता के लिए प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर हेल्प डेस्क/विशेष शिविर के माध्यम से आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने तथा उन्हें प्रपत्र-6 एवं अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं की जानकारी देने पर जोर दिया गया।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि मतदाता सूची पुनरीक्षण की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं मतदाताओं की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। नो मैपिंग एवं अन्य विसंगतियों से संबंधित मामलों का नियमानुसार त्वरित निष्पादन करने के साथ-साथ पात्र नागरिकों से प्रपत्र-6 का अधिक से अधिक संग्रहण सुनिश्चित किया जाए, ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे।
