रांची: Jharkhand की जेलों में लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरने में हो रही देरी पर झारखंड हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। अदालत के पूर्व निर्देशों के बावजूद नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर हाईकोर्ट ने राज्य के गृह सचिव और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) के सचिव को शो-कॉज नोटिस जारी किया है। दोनों अधिकारियों को 15 अक्टूबर 2026 तक शपथ पत्र के माध्यम से स्पष्टीकरण दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।
यह कार्रवाई अदालत के पूर्व आदेशों के अनुपालन से जुड़े मामले में की गई है। हाईकोर्ट ने अधिकारियों से यह स्पष्ट करने को कहा है कि जेलों में रिक्त पदों को भरने के संबंध में दिए गए निर्देशों के बावजूद अब तक अपेक्षित कार्रवाई क्यों नहीं हो सकी।
81 फीसदी से अधिक पद रिक्त होने का मामला
जेलों में कर्मचारियों की कमी का मामला पिछले वर्ष भी हाईकोर्ट के समक्ष उठा था। अगस्त 2025 में सुनवाई के दौरान अदालत के सामने यह बात आई थी कि झारखंड की जेलों में 81 फीसदी से अधिक पद रिक्त हैं। अदालत ने इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए राज्य के मुख्य सचिव को रिक्त पदों को भरने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया था।
उस समय अदालत ने 30 सितंबर 2025 तक रिक्तियों को भरने की दिशा में कार्रवाई करने को कहा था। हालांकि, इसके बाद भी सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी।
अप्रैल में फिर दिया गया था छह महीने का समय
अप्रैल 2026 में मामले की दोबारा सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार और JSSC को जेलों में रिक्त पदों को भरने के लिए छह महीने का समय दिया था। अदालत ने नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के निर्देश के साथ संबंधित अधिकारियों से स्थिति की जानकारी भी मांगी थी।
अब छह महीने की अवधि पूरी होने के बाद भी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं होने की स्थिति पर अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। इसी क्रम में गृह सचिव और JSSC सचिव से स्पष्टीकरण मांगा गया है।
15 अक्टूबर को महत्वपूर्ण होगी अगली सुनवाई
अदालत ने दोनों अधिकारियों को 15 अक्टूबर तक शपथ पत्र दाखिल करने को कहा है। इन जवाबों में यह स्पष्ट करना होगा कि अदालत के पूर्व निर्देशों के अनुपालन में अब तक क्या कदम उठाए गए और नियुक्ति प्रक्रिया में देरी के कारण क्या रहे।
यह ध्यान रखना जरूरी है कि अभी अदालत ने अधिकारियों को केवल शो-कॉज नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। इसे किसी अधिकारी के खिलाफ दोष सिद्ध होने या अंतिम न्यायिक निष्कर्ष के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। आगे की कार्रवाई अधिकारियों के स्पष्टीकरण और मामले में अदालत के अगले आदेश पर निर्भर करेगी।
यदि अदालत को स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं लगता है, तो अवमानना की कार्रवाई सहित अन्य कानूनी कदम उठाए जाने की संभावना हो सकती है। फिलहाल ऐसी कार्रवाई का अंतिम निर्णय अदालत ने नहीं दिया है।
जेल प्रशासन में कर्मचारियों की कमी अहम मुद्दा
जेलों में स्वीकृत पदों के मुकाबले बड़ी संख्या में पद खाली रहने से जेल प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। जेल कर्मियों की पर्याप्त उपलब्धता बंदियों की निगरानी, सुरक्षा, दैनिक प्रशासन और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है।
हाईकोर्ट की ताजा सख्ती के बाद अब गृह विभाग और JSSC से नियुक्ति प्रक्रिया में हुई प्रगति और देरी के कारणों पर स्पष्ट जवाब की अपेक्षा है। 15 अक्टूबर को दाखिल होने वाले शपथ पत्र और उसके बाद अदालत के आदेश से यह स्पष्ट होगा कि मामले में आगे क्या दिशा तय होती है।
