जमशेदपुर: Bagbera पूर्वी सिंहभूम जिले में पेयजलापूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान को गति देने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने योजनाओं की निगरानी तेज कर दी है। इसी क्रम में शनिवार को समाहरणालय सभागार में उपायुक्त राजीव रंजन की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन एवं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में बागबेड़ा जलापूर्ति योजना, मल्टी विलेज स्कीम (MVS), ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय निर्माण तथा बागबेड़ा एवं आसपास की पंचायतों में कचरा उठाव और स्वच्छता व्यवस्था को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।
समीक्षा बैठक के दौरान उपायुक्त ने बागबेड़ा जलापूर्ति योजना के शेष बचे कार्यों को जनवरी 2027 तक हर हाल में पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा कि पेयजलापूर्ति से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी संबंधित पदाधिकारी आपसी समन्वय स्थापित करते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करना सुनिश्चित करें।
बैठक में कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता, जिला समन्वयक एवं प्रखंड समन्वयक समेत अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे।
Bagbera जलापूर्ति योजना जनवरी 2027 तक पूरी करने का निर्देश
बैठक में जल जीवन मिशन के तहत संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने बागबेड़ा जलापूर्ति योजना को विशेष प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि इस योजना के शेष कार्यों को जनवरी 2027 तक अनिवार्य रूप से पूरा किया जाए, ताकि क्षेत्र के लोगों को पेयजलापूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य को आगे बढ़ाया जा सके।
उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों से योजना की वर्तमान स्थिति, लंबित कार्यों और क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिया कि कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक संसाधनों और विभागीय सहयोग की व्यवस्था समय पर की जाए। किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनावश्यक विलंब के कारण योजना की समय सीमा प्रभावित नहीं होनी चाहिए।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजना के प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्य की नियमित निगरानी की जाए और निर्माण कार्यों की प्रगति पर लगातार नजर रखी जाए। यदि किसी स्तर पर तकनीकी, प्रशासनिक अथवा विभागीय समस्या आती है, तो उसका तत्काल समाधान किया जाए।
एनओसी के मामलों में संबंधित विभागों से करें समन्वय
जल जीवन मिशन के तहत विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) से जुड़े मामलों पर भी बैठक में चर्चा की गई। उपायुक्त ने कहा कि कई बार विभागीय प्रक्रियाओं और आवश्यक अनुमतियों के लंबित रहने के कारण योजनाओं का काम प्रभावित होता है। इस स्थिति से बचने के लिए संबंधित विभागों के साथ लगातार समन्वय और फॉलोअप बनाए रखना आवश्यक है।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन योजनाओं में एनओसी की आवश्यकता है, उनके मामलों को प्राथमिकता के आधार पर संबंधित विभागों के समक्ष उठाया जाए। इसके लिए नियमित संपर्क स्थापित करते हुए लंबित प्रक्रियाओं को जल्द पूरा कराया जाए।
उपायुक्त ने कहा कि विभागीय समन्वय की कमी के कारण किसी भी महत्वपूर्ण पेयजल योजना का कार्य बाधित नहीं होना चाहिए। सभी संबंधित अधिकारी जिम्मेदारी के साथ कार्य करें, ताकि योजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जा सके।
एमवीएस योजनाओं की प्रत्येक सप्ताह होगी समीक्षा
बैठक में मल्टी विलेज स्कीम (MVS) के तहत संचालित पेयजलापूर्ति योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि जिले में संचालित सभी एमवीएस योजनाओं की प्रत्येक सप्ताह नियमित समीक्षा की जाए।
उन्होंने कहा कि योजनाओं की वास्तविक प्रगति का आकलन केवल कागजी रिपोर्ट के आधार पर नहीं, बल्कि कार्यस्थल पर हो रहे काम और सामने आ रही समस्याओं के आधार पर भी किया जाना चाहिए। इसके लिए संबंधित अभियंताओं और समन्वयकों को नियमित रूप से प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।
उपायुक्त ने अधिकारियों से कहा कि प्रत्येक योजना में आ रही बाधाओं को चिह्नित कर उनके समाधान की दिशा में तत्काल पहल करें। यदि किसी योजना में तकनीकी समस्या, संसाधनों की कमी अथवा विभागीय अनुमति से संबंधित परेशानी है, तो उसे समय रहते दूर किया जाए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि पेयजलापूर्ति से जुड़ी योजनाएं आम नागरिकों की बुनियादी जरूरतों से सीधे जुड़ी हुई हैं। इसलिए इन योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की उदासीनता नहीं होनी चाहिए। सभी अधिकारी आपसी तालमेल के साथ काम करते हुए योजनाओं को धरातल पर उतारना सुनिश्चित करें।
ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय निर्माण की धीमी गति पर जताई चिंता
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय निर्माण की प्रगति पर चर्चा की। उन्होंने निर्माण कार्यों की धीमी गति को देखते हुए इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया।
उपायुक्त ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के पात्र परिवारों तक शौचालय निर्माण का लाभ पहुंचाना आवश्यक है। इसके लिए सभी संबंधित पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में पात्र परिवारों की पहचान करते हुए क्षेत्रवार कार्ययोजना तैयार करें। कार्ययोजना के अनुसार निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जाए।
उन्होंने निर्देश दिया कि शौचालय निर्माण की प्रगति की नियमित निगरानी की जाए। संबंधित प्रखंड समन्वयक और जिला समन्वयक अपने-अपने क्षेत्रों में चल रहे कार्यों की जानकारी लेते रहें तथा निर्माण में आ रही समस्याओं को चिह्नित कर उनका समाधान करें।
उपायुक्त ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य केवल शौचालयों का निर्माण कराना नहीं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता की बेहतर व्यवस्था विकसित करना भी है। इसके लिए लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना और उपलब्ध सुविधाओं का नियमित उपयोग सुनिश्चित करना भी जरूरी है।
Bagbera और आसपास की पंचायतों में कचरा उठाव की व्यवस्था होगी मजबूत
बैठक में बागबेड़ा और शहर से सटे अन्य पंचायत क्षेत्रों में कचरा उठाव एवं स्वच्छता व्यवस्था को लेकर भी विशेष चर्चा की गई। उपायुक्त ने कहा कि इन क्षेत्रों में नियमित कचरा उठाव और उचित कचरा प्रबंधन सुनिश्चित करना जरूरी है, ताकि लोगों को स्वच्छ वातावरण मिल सके।
उन्होंने इस दिशा में सभी संबंधित जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित कर समन्वित कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि स्थानीय स्तर पर स्वच्छता व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक पदाधिकारियों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है।
उन्होंने निर्देश दिया कि क्षेत्र में कचरा उठाव की नियमित व्यवस्था विकसित की जाए। इसके साथ ही कचरे के उचित निस्तारण और प्रबंधन पर भी ध्यान दिया जाए। केवल सफाई अभियान चलाने से स्थायी समाधान नहीं होगा, बल्कि इसके लिए नियमित और व्यवस्थित व्यवस्था तैयार करनी होगी।
उपायुक्त ने कहा कि बागबेड़ा सहित शहर से सटे पंचायत क्षेत्रों में बढ़ती आबादी और नागरिक सुविधाओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत किया जाना चाहिए। इसके लिए स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए जनप्रतिनिधियों और संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित किया जाए।
अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से काम पूरा करने का निर्देश
बैठक के अंत में उपायुक्त राजीव रंजन ने सभी संबंधित अधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में गंभीरता बरतने और निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पेयजल और स्वच्छता आम जनता से जुड़े महत्वपूर्ण विषय हैं। इन क्षेत्रों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है।
उन्होंने बागबेड़ा जलापूर्ति योजना को जनवरी 2027 तक पूरा करने, सभी एमवीएस योजनाओं की साप्ताहिक समीक्षा करने, एनओसी से संबंधित लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन कराने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय निर्माण में तेजी लाने पर विशेष जोर दिया।
साथ ही Bagbera एवं आसपास की पंचायतों में कचरा उठाव और स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय स्थापित कर ठोस कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया।
बैठक में उपस्थित कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता, जिला समन्वयक और प्रखंड समन्वयकों को अपने-अपने कार्यक्षेत्र में योजनाओं की प्रगति सुनिश्चित करने तथा नियमित रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया।
प्रशासन का लक्ष्य है कि पेयजलापूर्ति योजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय निर्माण, कचरा प्रबंधन और स्वच्छता व्यवस्था को भी मजबूत किया जाए, जिससे आम नागरिकों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं मिल सकें।
