जमशेदपुर: Jamshedpur पूर्वी सिंहभूम जिले में विकास योजनाओं को समय पर पूरा कराने और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए जिला प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है। इसी कड़ी में गुरुवार को समाहरणालय सभागार में उपायुक्त राजीव रंजन की अध्यक्षता में जिला योजना, ग्रामीण विकास, नीति आयोग तथा सांसद एवं विधायक मद से संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की जानकारी ली गई। साथ ही लंबे समय से लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का निर्देश दिया गया।

उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि विकास योजनाओं को केवल कागजों पर आगे बढ़ाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका धरातल पर समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा होना भी जरूरी है। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारियों का गंभीरता से निर्वहन करने और योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने की हिदायत दी।

24 नवंबर तक योजनाओं का पूरा विवरण जमा करने का निर्देश

जिला योजना की समीक्षा के दौरान उपायुक्त राजीव रंजन ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को 24 नवंबर तक संचालित योजनाओं का अद्यतन विवरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक योजना से संबंधित जानकारी स्पष्ट और व्यवस्थित होनी चाहिए, ताकि उसकी वास्तविक प्रगति का आकलन किया जा सके।

रिपोर्ट में योजना का नाम, कार्यस्थल की जियो-टैग की गई तस्वीर, एकरारनामा की राशि तथा कार्य शुरू होने और पूरा होने की निर्धारित तिथि का उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए।

उपायुक्त ने कहा कि योजनाओं से संबंधित दस्तावेजों का रखरखाव पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से किया जाए। इससे प्रशासन को यह समझने में आसानी होगी कि किस योजना पर कितना काम हुआ है, कितनी राशि खर्च की गई है और निर्धारित समय सीमा के मुकाबले कार्य की वास्तविक स्थिति क्या है।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रिपोर्ट तैयार करते समय किसी भी प्रकार की अधूरी या अस्पष्ट जानकारी नहीं दी जाए। सभी आंकड़े और दस्तावेज वास्तविक स्थिति के अनुरूप होने चाहिए।

90 से 95 प्रतिशत पूरे हो चुके कार्यों को पहले करें पूरा

बैठक में उपायुक्त ने उन विकास योजनाओं पर विशेष जोर दिया, जिनका निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि कई ऐसी योजनाएं हैं, जिनका 90 से 95 प्रतिशत तक काम पूरा हो चुका है, लेकिन शेष 5 से 10 प्रतिशत कार्य के कारण वे लंबे समय से लंबित पड़ी हैं।

उपायुक्त ने ऐसे कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिन योजनाओं में बहुत कम काम शेष है, उन्हें अनावश्यक रूप से लंबित रखना उचित नहीं है। संबंधित अधिकारी संवेदकों के साथ समन्वय स्थापित करें और बचे हुए कार्यों को जल्द से जल्द पूरा कराएं।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी योजना को पूरा करने की जल्दबाजी में निर्माण की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाएगा। सभी कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप होने चाहिए। अधिकारियों को निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी करने और मौके पर जाकर वास्तविक स्थिति का जायजा लेने की जरूरत है।

ग्रामीण विकास योजनाओं की भी हुई समीक्षा

बैठक में ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की भी विस्तार से समीक्षा की गई। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों से योजनाओं की वर्तमान स्थिति, अब तक हुए कार्यों और लंबित प्रक्रियाओं की जानकारी ली।

उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित विकास योजनाओं का आम लोगों के जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इसलिए इन योजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करना प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए।

उन्होंने संबंधित विभागों और कार्यकारी एजेंसियों को निर्देश दिया कि जिन योजनाओं में प्रशासनिक या तकनीकी कारणों से देरी हो रही है, उनकी समस्याओं का जल्द समाधान किया जाए। साथ ही कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए, ताकि किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब न हो।

नीति आयोग की योजनाओं में तेजी लाने का निर्देश

समीक्षा बैठक में नीति आयोग से संबंधित योजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा हुई। उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने और लंबित कार्यों को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ निर्धारित लक्ष्य के अनुसार लोगों तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए विभागीय अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है। किसी भी स्तर पर प्रक्रिया लंबित रहने की स्थिति में संबंधित पदाधिकारी तत्काल पहल करें और समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करें।

उपायुक्त ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि योजनाओं की प्रगति की नियमित समीक्षा की जाए, ताकि समय रहते कमियों को दूर किया जा सके।

सांसद और विधायक मद की योजनाओं पर भी प्रशासन सख्त

बैठक में सांसद मद और विधायक मद से संचालित विकास योजनाओं की भी समीक्षा की गई। इन योजनाओं के अंतर्गत चल रहे कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय स्थिति की जानकारी ली गई।

उपायुक्त ने संबंधित विभागों और कार्यकारी एजेंसियों को निर्देश दिया कि लंबित प्रक्रियाओं में तेजी लाई जाए। जिन योजनाओं का कार्य शुरू हो चुका है, उनकी नियमित निगरानी की जाए और निर्धारित समय सीमा में पूरा कराया जाए।

उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा पर संचालित योजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करना और लोगों की जरूरतों को पूरा करना है। ऐसे में इन योजनाओं को लंबित रखना उचित नहीं है। संबंधित अधिकारी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कार्यों को प्राथमिकता दें।

गुणवत्ता और पारदर्शिता से नहीं होगा कोई समझौता

उपायुक्त राजीव रंजन ने बैठक में विकास कार्यों की गुणवत्ता और पारदर्शिता को लेकर भी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी योजना की सफलता केवल उसके पूरा होने से नहीं, बल्कि उसके गुणवत्तापूर्ण निर्माण और उपयोगिता से तय होती है।

इसलिए सभी विभाग यह सुनिश्चित करें कि कार्य निर्धारित प्राक्कलन और मानकों के अनुसार हों। योजनाओं से संबंधित जियो-टैग तस्वीरें, वित्तीय विवरण और कार्य की समय-सीमा जैसे दस्तावेज सही तरीके से उपलब्ध कराए जाएं।

उन्होंने अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ काम करने और योजनाओं की प्रगति में आने वाली बाधाओं को दूर करने पर जोर दिया।

बैठक में कई विभागों के अधिकारी रहे मौजूद

इस समीक्षा बैठक में उप विकास आयुक्त नागेंद्र पासवान, अपर उपायुक्त अनुराग तिवारी, निदेशक एनईपी राजेश कुमार और जिला योजना पदाधिकारी सहित जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

इसके अलावा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ), एनआरईपी, विशेष प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग, जिला परिषद तथा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता और अन्य संबंधित पदाधिकारी भी बैठक में शामिल हुए।

बैठक के दौरान सभी विभागों को अपने-अपने अधीन संचालित योजनाओं की प्रगति में तेजी लाने और लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई।

विकास योजनाओं को समय पर पूरा करना प्रशासन की प्राथमिकता

जिला प्रशासन की इस समीक्षा बैठक का मुख्य उद्देश्य जिले में संचालित विकास योजनाओं की वास्तविक स्थिति का आकलन करना और लंबित कार्यों को तेजी से पूरा कराना रहा। उपायुक्त ने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

24 नवंबर तक योजनाओं का अद्यतन विवरण जमा करने, जियो-टैग तस्वीरों के माध्यम से कार्यों का दस्तावेजीकरण करने और 90 से 95 प्रतिशत तक पूरे हो चुके कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश से साफ है कि प्रशासन अब विकास योजनाओं की नियमित निगरानी पर विशेष ध्यान दे रहा है।