नई दिल्ली: अमेरिका में Indians प्रवासियों और भारतीय मूल के नागरिकों को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सख्त आव्रजन नीति, H-1B वर्क वीजा के नियमों में बदलाव की आशंका और अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों के निर्वासन से जुड़े दावों ने भारतीय समुदाय की चिंता बढ़ा दी है। इसी बीच अमेरिका में भारतीयों के खिलाफ नस्लीय नफरत और भेदभाव की घटनाएं भी चर्चा में हैं। सिएटल में दिवाली समारोह के दौरान कुछ दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं की नारेबाजी ने इस विवाद को और गंभीर बना दिया।

उपलब्ध आंकड़ों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि अमेरिका में लगभग 18 हजार अवैध भारतीय प्रवासियों को निर्वासित करने की तैयारी है। वहीं, H-1B वीजा के लिए भारत से होने वाले पंजीकरण में भी गिरावट दर्ज की गई है। इन घटनाओं के बीच यह सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका में भारतीय पेशेवरों और प्रवासियों के लिए परिस्थितियां पहले से अधिक कठिन होने वाली हैं?

हालांकि, इन सभी घटनाओं को सीधे तौर पर मध्यावधि चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के प्रदर्शन से जोड़ना अभी उचित नहीं होगा। आव्रजन नीति, वीजा नियमों और निर्वासन की प्रक्रिया के अपने प्रशासनिक तथा कानूनी आधार होते हैं।

H-1B वीजा पर सख्ती से भारतीय पेशेवरों की बढ़ सकती है परेशानी

अमेरिका में काम करने का सपना देखने वाले Indians आईटी पेशेवरों और कुशल कामगारों के लिए H-1B वीजा बेहद महत्वपूर्ण है। इस वीजा के माध्यम से अमेरिकी कंपनियां विशेष कौशल वाले विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त कर सकती हैं। भारतीय नागरिक लंबे समय से इस वीजा के सबसे बड़े लाभार्थी समूहों में शामिल रहे हैं।

लेकिन अब H-1B वीजा को लेकर सख्ती की चर्चा ने भारतीय पेशेवरों की चिंता बढ़ा दी है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, भारत से H-1B वीजा पंजीकरण की संख्या पिछले वर्ष लगभग 1.72 लाख थी, जो इस वर्ष घटकर करीब 1.06 लाख रह गई।

पंजीकरण में आई इस गिरावट के पीछे कई कारण हो सकते हैं। वीजा प्रक्रिया की लागत, कंपनियों की भर्ती नीति, अमेरिकी प्रशासन की सख्ती और आवेदन से जुड़ी अनिश्चितताएं इसके संभावित कारणों में शामिल हैं। हालांकि, केवल पंजीकरण में गिरावट के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि सभी भारतीय पेशेवरों के लिए वीजा प्राप्त करना असंभव हो रहा है।

यदि अमेरिकी प्रशासन जांच, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया को और सख्त करता है, तो इसका असर भारतीय आईटी कंपनियों, अमेरिकी तकनीकी कंपनियों और वहां नौकरी करने की तैयारी कर रहे युवाओं पर पड़ सकता है।

18 हजार भारतीयों के निर्वासन की तैयारी का दावा

अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीय नागरिकों के निर्वासन का मुद्दा भी चर्चा में है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि लगभग 18 हजार भारतीय प्रवासियों को वापस भेजने की तैयारी की जा रही है।

आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2025 में 3,567 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से निर्वासित किया गया था। इसे पिछले 15 वर्षों का सबसे बड़ा आंकड़ा बताया गया है। वहीं, इस वर्ष जून तक 1,076 भारतीयों को वापस भेजे जाने की जानकारी दी गई है।

इन आंकड़ों से यह संकेत मिलता है कि अमेरिका में आव्रजन कानूनों के उल्लंघन के मामलों में कार्रवाई जारी है। ट्रंप प्रशासन अवैध प्रवास को रोकने और बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे लोगों को वापस भेजने की नीति पर जोर देता रहा है।

हालांकि, निर्वासन की प्रक्रिया में प्रत्येक व्यक्ति की कानूनी स्थिति, दस्तावेजों और उपलब्ध कानूनी विकल्पों का महत्व होता है। इसलिए 18 हजार लोगों को निर्वासित करने के दावे को अंतिम कार्रवाई या सभी मामलों में तय निर्णय के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

भारतीयों के खिलाफ नस्लीय नफरत में 240 प्रतिशत बढ़ोतरी का दावा

अमेरिका में भारतीय समुदाय के सामने केवल वीजा और आव्रजन की चुनौती नहीं है। नस्लीय नफरत और ऑनलाइन दुर्व्यवहार की घटनाएं भी चिंता का विषय बन रही हैं।

प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, जनवरी 2024 से जून 2026 के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारतीय विरोधी पोस्टों में लगभग 240 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। जनवरी 2024 में ऐसी पोस्टों की संख्या 12,904 बताई गई थी, जो जून 2026 में बढ़कर 43,843 तक पहुंच गई।

सोशल मीडिया पर भारतीयों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां, नस्लीय गालियां और उन्हें अमेरिका से बाहर निकालने की मांग जैसे संदेश सामने आने की बात कही गई है।

यह प्रवृत्ति भारतीय मूल के नागरिकों और प्रवासियों के लिए चिंता बढ़ाती है। अमेरिका में भारतीय समुदाय शिक्षा, तकनीक, चिकित्सा, कारोबार और राजनीति सहित कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बावजूद कुछ कट्टरपंथी समूहों की ओर से भारतीयों को निशाना बनाया जाना सामाजिक सौहार्द और समानता के सिद्धांतों पर सवाल खड़े करता है।

सिएटल के दिवाली समारोह में भारतीयों के खिलाफ नारेबाजी

भारतीय समुदाय के खिलाफ नफरत का एक मामला सिएटल में आयोजित दिवाली समारोह के दौरान सामने आया। जानकारी के अनुसार, दो दक्षिणपंथी कार्यकर्ता जैक लैंग और थॉमस एलन कार्यक्रम में पोस्टर लेकर पहुंचे। इन पोस्टरों पर भारतीयों को देश से निकालने और अमेरिका में हिंदुओं के प्रभाव को लेकर आपत्तिजनक नारे लिखे थे।

पोस्टरों में इस्तेमाल किए गए ‘डॉट हेड्स’ जैसे शब्द को भारतीयों और दक्षिण एशियाई मूल के लोगों के लिए नस्लीय अपमानजनक संबोधन माना जाता है। यह शब्द विशेष रूप से माथे पर बिंदी या तिलक लगाने वाले लोगों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

बताया गया कि उस समय समारोह में बच्चे सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दे रहे थे। प्रदर्शनकारियों की नारेबाजी का वहां मौजूद लोगों ने विरोध किया। आयोजकों ने दोनों कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम से बाहर कर दिया। इस दौरान धक्का-मुक्की होने की भी जानकारी सामने आई।

घटना के बाद अमेरिकी कांग्रेस सदस्य प्रमिला जयपाल ने इसकी निंदा करते हुए इसे नस्लवादी बताया। इस घटना ने अमेरिका में भारतीय समुदाय की सुरक्षा, धार्मिक स्वतंत्रता और सार्वजनिक कार्यक्रमों में बढ़ती कट्टरता को लेकर नई बहस छेड़ दी।

MAGA समर्थकों ने भारतीय समुदाय को ठहराया जिम्मेदार

डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों का एक वर्ग MAGA यानी ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ विचारधारा से जुड़ा है। इस समूह के कुछ कट्टरपंथी समर्थक अमेरिका में आव्रजन और जनसांख्यिकीय बदलावों का विरोध करते रहे हैं।

दिवाली समारोह में नारेबाजी करने वाले जैक लैंग ने भी भारतीय समुदाय पर राजनीतिक आरोप लगाए। उनका दावा था कि टेक्सास में डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत में हिंदू समुदाय की भूमिका रही। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आरोप लगाया कि दिवाली कार्यक्रम में एंटीफा और हिंदू समुदाय के लोगों ने उन पर तथा उनके साथियों पर हमला किया।

लैंग ने यह भी दावा किया कि प्रदर्शन के दौरान उनका झंडा तोड़ा गया और उनके साथ मारपीट की गई। हालांकि, उनके आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि जरूरी है। दूसरी ओर, कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने प्रदर्शनकारियों की नारेबाजी को अनुचित बताते हुए उनका विरोध किया।

इस घटनाक्रम से साफ है कि अमेरिका में आव्रजन और चुनावी राजनीति के साथ-साथ भारतीय समुदाय की पहचान को लेकर भी विवाद बढ़ रहा है।

कौन हैं जैक लैंग?

जैक लैंग अमेरिका के दक्षिणपंथी कार्यकर्ता बताए जाते हैं। उनका नाम 6 जनवरी 2021 को अमेरिकी कैपिटल पर हुए हमले के संदर्भ में भी सामने आया था। उस दिन तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों की भीड़ ने अमेरिकी संसद भवन में प्रवेश कर हिंसा और तोड़फोड़ की थी।

लैंग पर इस घटना से जुड़े कई आरोप लगाए गए थे, जिनमें पुलिस अधिकारियों पर हमला करने के आरोप भी शामिल थे। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उन्होंने इस मामले में करीब चार साल जेल में बिताए। जनवरी 2025 में राष्ट्रपति पद संभालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें माफी दे दी थी।

इसके बाद भी लैंग प्रवासियों, मुसलमानों और अन्य समुदायों के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में शामिल रहे हैं। वर्ष 2026 में उन्होंने फ्लोरिडा से रिपब्लिकन पार्टी के टिकट पर अमेरिकी सीनेट का चुनाव लड़ने की कोशिश भी की।

लैंग का नाम और उनकी गतिविधियां अमेरिका में दक्षिणपंथी राजनीति के उस हिस्से को सामने लाती हैं, जहां आव्रजन विरोधी विचारों के साथ नस्ल और धार्मिक पहचान से जुड़े विवाद भी दिखाई देते हैं।

क्या मध्यावधि चुनाव की हार के बाद ट्रंप का रुख और सख्त होगा?

मध्यावधि चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी को झटका लगने और भारतीय-अमेरिकी मतदाताओं के रुझान को लेकर राजनीतिक विश्लेषण तेज हो गया है। प्रस्तुत जानकारी में दावा किया गया है कि लगभग 65 प्रतिशत भारतीय मूल के मतदाताओं ने रिपब्लिकन उम्मीदवारों के बजाय डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों का समर्थन किया।

यदि यह आंकड़ा संबंधित चुनाव के सत्यापित मतदान सर्वेक्षणों से मेल खाता है, तो यह भारतीय-अमेरिकी समुदाय के राजनीतिक महत्व को दर्शाता है। अमेरिका में भारतीय मूल के मतदाता कई राज्यों और निर्वाचन क्षेत्रों में चुनावी समीकरण प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं।

हालांकि, यह कहना कि भारतीय मतदाताओं के रुख के कारण ही रिपब्लिकन पार्टी को हार का सामना करना पड़ा या ट्रंप प्रशासन ने इसी वजह से भारतीयों के खिलाफ कार्रवाई तेज की, फिलहाल एक राजनीतिक आरोप या विश्लेषण है। इसे प्रमाणित तथ्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

ट्रंप प्रशासन की आव्रजन नीति पहले से ही सख्त रुख के लिए जानी जाती है। ऐसे में वीजा नियमों और निर्वासन से जुड़ी कार्रवाइयों को चुनावी नतीजों से जोड़ने के बजाय उनके आधिकारिक आदेशों और नीतिगत फैसलों के आधार पर समझना अधिक उचित होगा।

भारतीय छात्रों, पेशेवरों और प्रवासियों के सामने क्या चुनौतियां?

अमेरिका में पढ़ाई और नौकरी करने की इच्छा रखने वाले भारतीय युवाओं के लिए बदलते नियम कई तरह की चुनौतियां पैदा कर सकते हैं।

• H-1B वीजा: आवेदन, पात्रता और दस्तावेजों की जांच में सख्ती होने पर नौकरी पाने की प्रक्रिया कठिन हो सकती है।
• अवैध प्रवास: वैध दस्तावेजों के बिना रहने वाले लोगों को निर्वासन का सामना करना पड़ सकता है।
• नौकरी और भर्ती: वीजा संबंधी अनिश्चितता के कारण कुछ कंपनियां विदेशी कर्मचारियों की भर्ती को लेकर सतर्क हो सकती हैं।
• नस्लीय भेदभाव: भारतीय मूल के लोगों को सार्वजनिक स्थानों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपमानजनक व्यवहार का सामना करना पड़ सकता है।
• परिवारों की चिंता: अमेरिका में रहने वाले भारतीय परिवारों के लिए आव्रजन नियमों में बदलाव से भविष्य की योजना प्रभावित हो सकती है।

ऐसी परिस्थितियों में अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे लोगों को आधिकारिक वीजा नियमों की जानकारी लेनी चाहिए। वहीं, वहां रह रहे भारतीयों को अपने दस्तावेज और कानूनी स्थिति स्पष्ट रखनी चाहिए तथा किसी भी आव्रजन संबंधी समस्या में अधिकृत कानूनी सलाह लेनी चाहिए।

अमेरिका में भारतीय समुदाय की भूमिका पर बढ़ी बहस

भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक अमेरिका की अर्थव्यवस्था, तकनीक, चिकित्सा, शिक्षा और राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान देते रहे हैं। कई भारतीय मूल के लोग बड़ी कंपनियों में नेतृत्वकारी पदों पर हैं, जबकि बड़ी संख्या में पेशेवर अमेरिकी संस्थानों और उद्योगों में काम कर रहे हैं।

ऐसे में भारतीय समुदाय के खिलाफ नस्लीय नारेबाजी और भेदभाव की घटनाएं केवल एक समुदाय का मुद्दा नहीं हैं, बल्कि अमेरिका के बहुलतावादी समाज और लोकतांत्रिक मूल्यों से भी जुड़ी हैं।

वीजा नियमों का पालन और अवैध प्रवास पर कार्रवाई किसी भी देश की संप्रभु नीति का हिस्सा हो सकती है। लेकिन किसी व्यक्ति को उसकी राष्ट्रीयता, धर्म, त्वचा के रंग या सांस्कृतिक पहचान के आधार पर निशाना बनाना स्वीकार्य नहीं है।

भारतीयों के लिए सतर्क रहने का समय

अमेरिका में H-1B वीजा को लेकर सख्ती की चर्चा, अवैध भारतीय प्रवासियों के निर्वासन से जुड़े दावे और सिएटल के दिवाली समारोह में हुई नस्लीय नारेबाजी ने भारतीय समुदाय की चिंताएं बढ़ा दी हैं।

हालांकि, इन घटनाओं को एक ही राजनीतिक फैसले या मध्यावधि चुनाव में हार के प्रतिशोध के रूप में देखना जल्दबाजी होगी। H-1B पंजीकरण में गिरावट, निर्वासन के आंकड़े और नस्लीय घटनाओं की स्वतंत्र पुष्टि तथा उनके संदर्भ को समझना जरूरी है।

फिलहाल इतना स्पष्ट है कि अमेरिका में रह रहे भारतीयों और वहां जाने की तैयारी कर रहे युवाओं को आव्रजन नियमों में बदलाव पर नजर रखनी होगी। साथ ही, नस्लीय भेदभाव के खिलाफ कानूनी और लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाना भी महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में ट्रंप प्रशासन की नीतियां भारतीय पेशेवरों और प्रवासियों के भविष्य पर कितना असर डालेंगी, यह आधिकारिक फैसलों और उनके क्रियान्वयन से ही स्पष्ट होगा।