रांची: राजधानी रांची में आयोजित भारतीय जनता पार्टी (BJP), झारखंड की प्रदेश कार्यसमिति बैठक में राज्य की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को लेकर पेश राजनीतिक प्रस्ताव पर विस्तार से विचार रखे गए। इस दौरान झारखंड सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए छात्रवृत्ति, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सरकारी नौकरियों में कथित अनियमितताओं, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं, आदिवासी-मूलवासी जमीन, घुसपैठ और खनन राजस्व जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया।

बैठक में वक्ता ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार जनता की बुनियादी समस्याओं का समाधान करने के बजाय बयानबाजी में व्यस्त है। उन्होंने कहा कि झारखंड के युवाओं, विद्यार्थियों, बुजुर्गों, विधवा महिलाओं और दिव्यांगजनों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में विकास और जनकल्याण के दावों के बीच जमीनी स्तर पर लोगों की परेशानियां बनी हुई हैं।

छात्रवृत्ति और पेंशन में देरी का मुद्दा उठा

राज्य में विद्यार्थियों को कई वर्षों से छात्रवृत्ति नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए वक्ता ने कहा कि इससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। छात्रवृत्ति विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा हासिल करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। ऐसे में इसके भुगतान में देरी से विद्यार्थियों और उनके परिवारों पर आर्थिक दबाव बढ़ता है।

इसी तरह बुजुर्गों, विधवा महिलाओं और दिव्यांगजनों को कई महीनों से पेंशन नहीं मिलने का मुद्दा भी उठाया गया। वक्ता ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन जरूरतमंद लोगों के लिए आर्थिक सहारा होती है। इसके भुगतान में देरी होने से उनकी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना मुश्किल हो जाता है।

उन्होंने राज्य सरकार से सवाल किया कि जब जरूरतमंद लोगों को समय पर आर्थिक सहायता नहीं मिल रही है, तो सरकार उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी कदम क्यों नहीं उठा रही है।

सरकारी नौकरियों और JPSC-JSSC की कार्यप्रणाली पर सवाल

बैठक में युवाओं के भविष्य और सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर भी चिंता व्यक्त की गई। वक्ता ने आरोप लगाया कि राज्य में सरकारी नौकरियों की भर्ती से जुड़े मामलों में युवाओं को न्याय और पारदर्शिता नहीं मिल रही है।

उन्होंने झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) से संबंधित विवादों का उल्लेख करते हुए राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उनका आरोप था कि इन मामलों में सरकार ने सीआईडी के माध्यम से हाईकोर्ट को भी गुमराह करने का दुस्साहस किया।

वक्ता ने कहा कि सरकारी नौकरियां युवाओं के भविष्य और उनके परिवारों की आर्थिक सुरक्षा से जुड़ी होती हैं। इसलिए भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, निष्पक्षता और समयबद्ध कार्रवाई जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि रोजगार के मुद्दे पर सरकार की विफलता से युवाओं में निराशा बढ़ रही है।

9,827 स्कूलों में एक-एक शिक्षक होने का दावा

झारखंड की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए वक्ता ने दावा किया कि राज्य के 9,827 स्कूलों में केवल एक-एक शिक्षक कार्यरत हैं। उनके अनुसार, इस स्थिति के कारण लगभग 4.40 लाख बच्चों का भविष्य प्रभावित होने का खतरा है।

उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा किसी भी राज्य के विकास की बुनियाद होती है। यदि स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक नहीं होंगे, तो बच्चों को सभी विषयों की नियमित पढ़ाई और बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना कठिन होगा।

वक्ता ने सरकार से शिक्षकों की कमी दूर करने, स्कूलों में आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने और बच्चों की पढ़ाई को प्राथमिकता देने की मांग की। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में लापरवाही का सीधा असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ता है।

स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली पर सरकार को घेरा

बैठक में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए गए। वक्ता ने आरोप लगाया कि राज्य के कई इलाकों में मरीजों को समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलती। अस्पतालों में दवाओं, डॉक्टरों और जांच सुविधाओं की कमी के कारण मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं आम जनता की बुनियादी जरूरतों में शामिल हैं। गरीब और ग्रामीण परिवारों के लिए सरकारी अस्पताल ही इलाज का प्रमुख सहारा होते हैं। ऐसे में अस्पतालों में आवश्यक सुविधाओं की कमी मरीजों के लिए गंभीर समस्या बन सकती है।

वक्ता ने अपने विधानसभा क्षेत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि वहां एक बड़ा अस्पताल दो वर्षों से बनकर तैयार है, लेकिन अब तक उसे शुरू नहीं किया गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब अस्पताल का निर्माण पूरा हो चुका है, तो उसे मरीजों के इलाज के लिए चालू करने में देरी क्यों हो रही है।

उन्होंने सरकार से स्वास्थ्य संस्थानों को शीघ्र चालू करने और अस्पतालों में पर्याप्त चिकित्सक, दवाएं, एम्बुलेंस तथा जांच सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की।

नगड़ी में जमीन और CNT-SPT एक्ट के उल्लंघन का आरोप

आदिवासियों और मूलवासियों के जमीन संबंधी अधिकारों का मुद्दा भी बैठक में प्रमुखता से उठा। वक्ता ने आरोप लगाया कि नगड़ी में आदिवासियों-मूलवासियों की जमीन बिना उचित अधिग्रहण प्रक्रिया के पुलिस के बल पर कब्जाई जा रही है।

उन्होंने झारखंड में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (CNT Act) और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम (SPT Act) के कथित उल्लंघन का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इन कानूनों का उद्देश्य आदिवासी समुदायों की जमीन और पारंपरिक अधिकारों की रक्षा करना है।

वक्ता ने कहा कि आदिवासी-मूलवासी समाज की जमीन केवल संपत्ति का विषय नहीं, बल्कि उनकी आजीविका, पहचान और सामाजिक-सांस्कृतिक विरासत से भी जुड़ी है। इसलिए जमीन से संबंधित मामलों में कानूनी प्रावधानों का पालन और प्रभावित परिवारों के अधिकारों की सुरक्षा जरूरी है।

संथाल परगना में अवैध कब्जे और घुसपैठ का आरोप

संथाल परगना में कथित अवैध घुसपैठ और जमीन पर कब्जे का मुद्दा उठाते हुए वक्ता ने दावा किया कि घुसपैठिये लगभग 30 हजार एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा कर चुके हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य में जमीन, जनसांख्यिकी और स्थानीय समुदायों के अधिकारों से जुड़े सवालों पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। वक्ता ने सरकार से इन आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने और कानून के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की।

उन्होंने कोल्हान क्षेत्र के कपाली का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि वहां आदिवासियों-मूलवासियों की जमीन छीनकर घुसपैठियों की कॉलोनी बना दी गई। इन आरोपों को उठाते हुए उन्होंने स्थानीय समुदायों के जमीन संबंधी अधिकारों की रक्षा को महत्वपूर्ण बताया।

SIR को बताया जल, जंगल और जमीन की लड़ाई

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर वक्ता ने कहा कि झारखंड में यह केवल चुनावी प्रक्रिया का विषय नहीं है, बल्कि जल, जंगल और जमीन की रक्षा से भी जुड़ा हुआ है।

उन्होंने संविधान में निर्धारित मताधिकार के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए कहा कि मतदान का अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है और मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान निर्धारित कानूनी नियमों का अनुपालन होना चाहिए।

वक्ता ने कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आवश्यक है। उन्होंने इस प्रक्रिया को राज्य के स्थानीय समुदायों के अधिकारों और चुनावी व्यवस्था की पारदर्शिता से जोड़कर देखा।

MMDR संशोधन और बालू घाटों की नीलामी पर सवाल

खनन और राजस्व से जुड़े मुद्दों पर वक्ता ने MMDR संशोधन को लेकर सवाल उठाने वालों की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार बालू घाटों के संचालन और खनिज राजस्व के प्रबंधन में प्रभावी व्यवस्था स्थापित करने में विफल रही है।

वक्ता के अनुसार, राज्य में 302 बालू घाटों की नीलामी हुई, लेकिन इनमें से केवल 14 घाट ही चालू हो पाए। उन्होंने इस स्थिति को सरकारी व्यवस्था की कार्यक्षमता पर सवाल खड़ा करने वाला बताया।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार खनिजों पर उपकर यानी सेस लगाने के माध्यम से उनकी कीमतें बढ़ा रही है। उनके अनुसार, इससे वैध कारोबार प्रभावित हो सकता है और कारोबारियों के सामने अवैध खनिज खरीदने की स्थिति पैदा होने का खतरा बढ़ सकता है।

वक्ता ने कहा कि खनन क्षेत्र में पारदर्शिता, वैध कारोबार को प्रोत्साहन और सरकारी राजस्व में वृद्धि के लिए प्रभावी नीति जरूरी है। उन्होंने राज्य सरकार पर अवैध खनिज कारोबार को संरक्षण देने का आरोप भी लगाया।

वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं की रही उपस्थिति

भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति की इस बैठक में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इनमें प्रदेश अध्यक्ष श्री आदित्य साहू, राष्ट्रीय सह-संगठन महामंत्री श्री सौदान सिंह, प्रदेश प्रभारी श्री गजेन्द्र सिंह पटेल, संगठन महामंत्री श्री पवन साय, नेता प्रतिपक्ष श्री बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास, श्री अर्जुन मुंडा और श्री मधु कोड़ा सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल थे।

बैठक में उठाए गए मुद्दों के माध्यम से भाजपा ने राज्य सरकार की नीतियों और कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। पार्टी की ओर से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, जमीन के अधिकार और खनन व्यवस्था को लेकर उठाई गई चिंताओं ने राज्य की राजनीतिक बहस को इन महत्वपूर्ण विषयों की ओर केंद्रित किया।

BJP की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में प्रस्तुत राजनीतिक विचारों का मुख्य केंद्र राज्य सरकार की जवाबदेही, युवाओं के रोजगार, विद्यार्थियों की शिक्षा, जरूरतमंदों की सामाजिक सुरक्षा और आदिवासी-मूलवासी समुदायों के जमीन संबंधी अधिकार रहे। इन मुद्दों पर उठाए गए आरोपों और सवालों के बीच संबंधित सरकारी आंकड़ों तथा आधिकारिक पक्ष की पुष्टि भी महत्वपूर्ण होगी, ताकि जनता के सामने सभी तथ्यों के आधार पर स्थिति स्पष्ट हो सके।