नई दिल्ली: अगर आपके Bank खाते से अचानक Minimum Balance Charges या Non-Maintenance of Minimum Average Balance (MAB) के नाम पर पैसा काट लिया गया है, तो आपको यह जरूर पता होना चाहिए कि बैंक मनमाने तरीके से कोई भी शुल्क नहीं लगा सकता। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सेविंग्स अकाउंट में न्यूनतम बैलेंस नहीं रखने पर शुल्क वसूलने के लिए बैंकों के लिए कई नियम तय किए हैं।

हालांकि, इसका यह मतलब नहीं है कि हर बैंक का मिनिमम बैलेंस चार्ज अवैध है। सामान्य सेविंग्स अकाउंट में बैंक अपने उत्पाद और खाते की शर्तों के अनुसार न्यूनतम बैलेंस निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन ग्राहक को इसकी जानकारी पारदर्शी तरीके से दी जानी चाहिए और शुल्क वसूलने के दौरान RBI के निर्धारित नियमों का पालन करना जरूरी है।

क्या Bank मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर पैसा काट सकता है?

हां, कुछ सामान्य सेविंग्स अकाउंट में बैंक न्यूनतम बैलेंस नहीं रखने पर शुल्क ले सकता है। लेकिन RBI ने इस शुल्क की वसूली को लेकर स्पष्ट शर्तें निर्धारित की हैं।

RBI के अनुसार, खाता खोलते समय बैंक को ग्राहक को यह स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि खाते में कितना न्यूनतम बैलेंस या औसत न्यूनतम बैलेंस रखना जरूरी है और ऐसा नहीं करने पर कितना शुल्क लगाया जाएगा। बाद में न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता या शुल्क में बदलाव होता है, तो उसकी जानकारी भी ग्राहकों को दी जानी चाहिए।

इसलिए केवल यह कहना पर्याप्त नहीं है कि खाते में बैलेंस कम था। ग्राहक यह भी देख सकता है कि उसके खाते के नियम क्या थे और बैंक ने शुल्क लगाने की निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया या नहीं।

मिनिमम बैलेंस कम होने पर पहले नोटिस देना जरूरी

RBI के महत्वपूर्ण नियमों में से एक ग्राहक को पूर्व सूचना देना है। यदि खाते में निर्धारित न्यूनतम या औसत न्यूनतम बैलेंस नहीं है, तो बैंक को ग्राहक को SMS, ईमेल या पत्र के माध्यम से स्पष्ट रूप से सूचित करना चाहिए।

इस सूचना में ग्राहक को यह बताया जाना चाहिए कि यदि नोटिस की तारीख से कम से कम एक महीने के भीतर न्यूनतम बैलेंस बहाल नहीं किया गया, तो पेनाल्टी लग सकती है। यानी बैंक को सिर्फ बैलेंस कम होने के आधार पर तुरंत शुल्क लगाने के बजाय ग्राहक को सुधार का अवसर देना होता है।

30 दिन का समय क्यों महत्वपूर्ण है?

RBI के नियम के अनुसार, न्यूनतम बैलेंस की कमी की सूचना देने के बाद बैंक को कम से कम एक महीने का समय देना होता है। यदि ग्राहक इस अवधि के भीतर आवश्यक बैलेंस बनाए रखता है, तो उस कमी के लिए आगे पेनल्टी वसूलने की स्थिति नहीं बननी चाहिए।

इसलिए अगर आपके खाते से चार्ज काटा गया है, तो अपने SMS, ईमेल और बैंक स्टेटमेंट जरूर जांचें। यह देखना महत्वपूर्ण है कि बैंक ने आपको कमी की सूचना कब दी थी और चार्ज कब लगाया गया।

चार्ज कितना लगाया जा सकता है?

RBI ने यह भी कहा है कि न्यूनतम बैलेंस न रखने पर लगाया जाने वाला शुल्क खाते में हुई कमी के अनुपात में होना चाहिए। यानी बैंक को शुल्क तय करते समय वास्तविक shortfall को ध्यान में रखना चाहिए।

उदाहरण के तौर पर यदि किसी खाते में निर्धारित न्यूनतम बैलेंस ₹5,000 है और खाते में ₹4,500 का बैलेंस है, तो कमी ₹500 की है। वहीं यदि खाते में सिर्फ ₹500 हैं, तो कमी काफी अधिक होगी। RBI के अनुसार शुल्क की संरचना इस कमी से सीधे जुड़ी होनी चाहिए और शुल्क उचित होना चाहिए।

हालांकि, हर बैंक के खाते, शाखा, उत्पाद और ग्राहक श्रेणी के अनुसार शुल्क अलग हो सकते हैं। इसलिए इंटरनेट पर मौजूद किसी पुराने चार्ज-टेबल को देखकर अपने खाते का वर्तमान शुल्क तय नहीं करना चाहिए। ग्राहक को अपने बैंक की मौजूदा Schedule of Charges और खाते की शर्तें देखनी चाहिए।

सबसे अहम नियम सिर्फ पेनल्टी के कारण खाता निगेटिव नहीं होना चाहिए

RBI का एक महत्वपूर्ण निर्देश यह है कि केवल न्यूनतम बैलेंस न रखने पर लगाए गए शुल्क के कारण सेविंग्स अकाउंट का बैलेंस निगेटिव नहीं होना चाहिए।

मान लीजिए खाते में ₹100 उपलब्ध हैं और न्यूनतम बैलेंस शुल्क के रूप में ₹250 की गणना होती है। केवल इस शुल्क की वजह से खाते को -₹150 में नहीं ले जाया जाना चाहिए। RBI ने स्पष्ट किया है कि न्यूनतम बैलेंस शुल्क लगाने के कारण सेविंग्स अकाउंट का बैलेंस नकारात्मक नहीं होना चाहिए।

यह नियम ग्राहकों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार छोटे बैलेंस वाले खातों में शुल्क जमा होकर नकारात्मक बैलेंस दिखाई देने लगता है।

क्या हर सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम बैलेंस जरूरी है?

नहीं। सभी सेविंग्स अकाउंट के नियम एक जैसे नहीं होते। बैंक अलग-अलग प्रकार के खातों के लिए अलग शर्तें निर्धारित कर सकते हैं।

इसके अलावा RBI ने Basic Savings Bank Deposit Account (BSBDA) की व्यवस्था की है। इसमें न्यूनतम बैलेंस रखने की आवश्यकता नहीं होती। RBI के अनुसार BSBDA एक सामान्य बैंकिंग सेवा है और इसमें निर्धारित बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

BSBDA में क्या सुविधाएं मिलती हैं?

RBI के दिशा-निर्देशों के अनुसार BSBDA में न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता नहीं होती। इसमें बैंक शाखा और ATM के माध्यम से जमा एवं निकासी जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पैसा प्राप्त करने की सुविधा भी इसमें शामिल है।

RBI के मूल ढांचे के अनुसार इस खाते में महीने में अधिकतम चार withdrawals की सुविधा सहित कुछ बुनियादी सेवाएं बिना शुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। अतिरिक्त सुविधाओं के लिए बैंक पारदर्शी शुल्क संरचना लागू कर सकता है।

अगर Bank ने गलत तरीके से चार्ज काट लिया तो क्या करें?

अगर आपको लगता है कि बैंक ने नियमों का पालन किए बिना मिनिमम बैलेंस चार्ज काटा है, तो सीधे RBI में जाने के बजाय पहले बैंक की शिकायत व्यवस्था का इस्तेमाल करना चाहिए।

1. Bank में लिखित शिकायत करें

सबसे पहले अपनी शाखा, बैंक के आधिकारिक कस्टमर केयर या ऑनलाइन शिकायत प्रणाली के माध्यम से शिकायत दर्ज करें।

शिकायत में स्पष्ट रूप से लिखें कि आपके खाते से किस तारीख को कितना शुल्क काटा गया है और आपको न्यूनतम बैलेंस की कमी के संबंध में कब सूचना मिली थी।

बैंक से यह भी पूछें कि शुल्क किस नियम और खाते की किस शर्त के आधार पर काटा गया है।

2. Bank के जवाब और दस्तावेज सुरक्षित रखें

शिकायत की acknowledgement, complaint number, SMS, ईमेल, बैंक स्टेटमेंट और खाते की Schedule of Charges को सुरक्षित रखें।

यदि बैंक शुल्क वापस करता है, तो उसका रिकॉर्ड भी संभालकर रखें। यदि बैंक शिकायत खारिज करता है, तो उसका जवाब आगे की शिकायत में काम आ सकता है।

3. RBI Ombudsman के पास शिकायत

यदि बैंक को की गई शिकायत का संतोषजनक समाधान नहीं होता या बैंक निर्धारित अवधि में जवाब नहीं देता, तो ग्राहक RBI की Integrated Ombudsman व्यवस्था के तहत शिकायत कर सकता है।

RBI की 1 जुलाई 2026 से लागू Reserve Bank-Integrated Ombudsman Scheme, 2026 के तहत विनियमित संस्थाओं के खिलाफ सेवा में कमी से संबंधित पात्र शिकायतों के लिए लागत-मुक्त शिकायत निवारण व्यवस्था उपलब्ध है।

RBI की जानकारी के अनुसार, बैंक/विनियमित संस्था को पहले शिकायत देना जरूरी है। यदि 30 दिनों में जवाब नहीं मिलता या जवाब से ग्राहक संतुष्ट नहीं है, तो पात्र मामलों में Ombudsman के पास शिकायत की जा सकती है।

RBI में शिकायत कैसे करें?

ग्राहक RBI के Complaint Management System (CMS) के जरिए शिकायत दर्ज कर सकता है। शिकायत के साथ बैंक को पहले भेजी गई शिकायत, बैंक का जवाब, अकाउंट स्टेटमेंट और संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराना उपयोगी रहता है।

RBI ने शिकायतों के लिए CMS पोर्टल के साथ सहायता हेतु 14448 हेल्पलाइन की जानकारी भी दी है।

क्या Bank मिनिमम बैलेंस न रखने पर खाता फ्रीज कर सकता है?

इस मामले में एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। RBI के पुराने निर्देशों में बैंकों को कुछ परिस्थितियों में सामान्य सेविंग्स अकाउंट की सेवाओं को BSBDA के स्तर तक सीमित करने की बात कही गई थी और न्यूनतम बैलेंस बहाल होने पर सेवाएं बहाल करने का प्रावधान था।

इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि हर परिस्थिति में बैंक खाते को किसी भी रूप में रोक ही नहीं सकता। ग्राहक को अपने खाते के प्रकार, बैंक की शर्तों और लागू RBI निर्देशों के आधार पर स्थिति देखनी चाहिए।

सैलरी अकाउंट वालों को भी रखना चाहिए ध्यान

सैलरी अकाउंट में भी ग्राहकों को खाते की स्थिति पर नजर रखनी चाहिए। नौकरी बदलने या लंबे समय तक वेतन नहीं आने के बाद खाते की शर्तें बदल सकती हैं।

ऐसे में ग्राहक को बैंक से पूछना चाहिए कि उसका खाता अभी भी उसी प्रकार का सैलरी अकाउंट है या किसी अन्य सेविंग्स अकाउंट में बदल दिया गया है। अगर खाता बदल गया है, तो नई न्यूनतम बैलेंस आवश्यकता और शुल्क की जानकारी जरूर लें।

ग्राहक इन बातों का रखें ध्यान

• खाता खोलते समय Minimum Balance की शर्त पढ़ें।
• बैंक की मौजूदा Schedule of Charges जरूर देखें।
• न्यूनतम बैलेंस की कमी का SMS/ईमेल संभालकर रखें।
• खाते में कटे हर चार्ज का बैंक स्टेटमेंट जांचें।
• केवल शुल्क की राशि देखकर उसे सही या गलत न मानें; बैंक की प्रक्रिया और खाते की शर्त भी देखें।
• न्यूनतम बैलेंस शुल्क के कारण खाते का बैलेंस निगेटिव नहीं होना चाहिए।
• विवाद होने पर पहले बैंक में शिकायत करें।
• संतोषजनक समाधान न मिलने पर पात्र मामलों में RBI Ombudsman की व्यवस्था का इस्तेमाल किया जा सकता है।
• अगर आपको Zero Balance सुविधा चाहिए, तो BSBDA जैसे खाते की पात्रता और शर्तों के बारे में बैंक से जानकारी लें।

मिनिमम बैलेंस के नाम पर Bank द्वारा लगाया गया हर शुल्क अपने आप अवैध नहीं होता। लेकिन RBI ने बैंकों को इस तरह के शुल्क की वसूली के लिए पारदर्शिता, पूर्व सूचना, कम से कम एक महीने की अवधि, शॉर्टफॉल के अनुपात में शुल्क और खाते को केवल इस शुल्क के कारण निगेटिव न करने जैसे महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं।

इसलिए यदि आपके खाते से Minimum Balance Charge काटा गया है, तो सबसे पहले अपने खाते की शर्त, बैंक की मौजूदा शुल्क सूची, बैंक द्वारा भेजी गई सूचना और खाते का स्टेटमेंट जांचें। अगर नियमों के मुताबिक प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है, तो बैंक में लिखित शिकायत करके शुल्क की समीक्षा और लागू होने पर रिफंड की मांग की जा सकती है। समाधान न मिलने पर RBI की Ombudsman व्यवस्था अगला विकल्प हो सकती है।